Loose Edible Oil | राज्यात खाद्यतेलाच्या विक्री आणि गुणवत्तेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तेल विक्रीतील अनियमितता आणि भेसळीच्या प्रकारांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग, सेव्ह महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीला आळा घालण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नागरिकांनाही सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भेसळयुक्त खाद्यतेलावर प्रशासनाची नजर
अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात विविध ठिकाणी कारवाई सुरू असून, यापूर्वी अॅनालॉग पनीरवरही बंदी आणण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील कॅन्टीनच्या मेनूमध्येही बदल करण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि नियमबाह्य विक्रीविरोधात सुरू असलेल्या या मोहिमेत आता खाद्यतेल विक्रेत्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलाच्या बाबतीतही कठोर पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.
मुंढे यांच्या माहितीनुसार, काही नोंदणी नसलेल्या खाद्यतेल कंपन्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. खाद्यतेलामध्ये भेसळ केली जात असल्याचेही समोर आले आहे. विशेषतः मोहरीच्या तेलामध्ये परवानगी नसलेले मिश्रण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खाद्यतेल सुट्ट्या स्वरूपात विकण्यास आधीपासूनच नियमांनुसार परवानगी नाही. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनीही अशा प्रकारे तेल विक्री करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Loose Edible Oil | पॅकेजिंग तेलालाच प्राधान्य, नागरिकांना आवाहन :
मोहरीचे तेल विकताना ते शंभर टक्के मोहरीचेच असणे आवश्यक असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत मिश्रण स्वीकारले जाणार नाही. पुढील काळात पॅकेजिंग केलेल्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर भर राहणार आहे. सध्या अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सुट्टे तेल विकले जाते; मात्र हे तेल नेमके कुठून आले आहे, त्याचा स्रोत काय आहे आणि त्याची गुणवत्ता किती सुरक्षित आहे, याची खात्री ग्राहकांना नसते. त्यामुळे अशा तेलामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊन विषबाधेची शक्यताही राहते.
याशिवाय तळण्यासाठी वापरलेले तेल पुन्हा पुन्हा वापरण्याची पद्धतही आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. हॉटेल्समध्ये तळणीचे तेल वारंवार वापरले जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा पद्धतीचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. खाद्यतेलाच्या वापराबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सुट्टे खाद्यतेल खरेदी करू नये, तसेच विक्रेत्यांनीही त्याची विक्री टाळावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
