Lok Sabha Seats Increase | देशाच्या संसदीय रचनेत मोठा बदल करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सध्या ५४३ असलेली लोकसभा सदस्यसंख्या वाढवून ती 850 करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यासाठी संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयक 2026 संसदेत मांडले जाणार असून, देशातील प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
या प्रस्तावानुसार 815 जागा राज्यांसाठी तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्याची योजना आहे. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या माध्यमातून हे विधेयक सादर होणार आहे.
लोकसभेच्या रचनेत मोठा बदल :
या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि राज्यांमधील असमतोल लक्षात घेऊन जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे प्रत्येक राज्याला अधिक समतोल प्रतिनिधित्व मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. (Lok Sabha Seats Increase)
संविधानातील अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करून लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार आहे. भविष्यात संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेच्या आधारेच जागांचे वाटप होईल.
Lok Sabha Seats Increase | डिलिमिटेशन प्रक्रिया वेगवान :
या विधेयकात डिलिमिटेशन प्रक्रियेलाही गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. जागांचे पुनर्निर्धारण (Delimitation) करण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोग कडे सोपवण्यात येणार आहे. तसेच 2026 नंतरच्या जनगणनेची अट काढून टाकून ही प्रक्रिया अधिक लवचिक करण्यात येणार आहे.
हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. (Lok Sabha Seats Increase)
या आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार असून, जागांचे रोटेशन देखील केले जाईल. त्यामुळे महिलांना राजकारणात अधिक संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
ईशान्य राज्यांसाठी विशेष तरतुदी :
विधेयकात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरा राज्यातही सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नवीन बदल लागू होईपर्यंत सध्याची लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ कायम राहणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन रचना लागू होईल. त्यामुळे प्रशासनात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.
या विशेष अधिवेशनात सरकार तीन महत्त्वाचे विधेयक मांडणार असून, त्यामध्ये लोकसभा जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायद्यातील सुधारणा यांचा समावेश आहे.
