Lockdown | इराणमधील (Iran) युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात पुन्हा लॉकडाऊन (Lockdown) लागू होणार असल्याच्या वावड्या सध्या समाजमाध्यमांवर पसरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी स्पष्ट केले की, लॉकडाऊन लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित नाही आणि या चर्चा पूर्णपणे निराधार आहेत.
हरदीप सिंग पुरी यांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आणि जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी, भारत सरकार सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऊर्जा, जागतिक पुरवठा साखळी आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी रिअल-टाइम (Real-time) देखरेख यंत्रणा कार्यरत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली देश कोणत्याही आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे, असे पुरी यांनी आपल्या ‘एक्स’ (X) वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. इंधन आणि इतर गरजेच्या वस्तूंचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे येत असतानाही, भारताने पर्यायी स्रोतांद्वारे पुढील ६० दिवसांसाठी आवश्यक कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) पुरवठा आधीच सुरक्षित केला आहे.
The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.
Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
इराण आणि इस्रायल-अमेरिका (Israel-USA) यांच्यातील संघर्षामुळे उद्भवलेल्या ऊर्जा संकटाचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये, यासाठी मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) प्रति लिटर १३ रुपयांवरून ३ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहे. त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील १० रुपयांचे उत्पादन शुल्क पूर्णपणे शून्यावर (Zero) आणले आहे. इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
युद्धाच्या छायेमुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा निम्मा पुरवठा विस्कळीत झाला असला, तरी भारताने आपल्या धोरणात्मक नियोजनाद्वारे इंधन साठवणूक आणि पुरवठ्याचे व्यवस्थापन केले आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊन इंधनाची किंवा इतर साहित्याची साठवणूक करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. सरकार परिस्थितीवर पूर्णपणे नियंत्रण राखून असून, अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.








