Adani Group | अदानी समूहाबद्दल (Adani Group) एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. भारताच्या केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (Union Ministry of Law and Justice) अहमदाबाद न्यायालयाला (Ahmedabad Court) उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना समन्स आणि नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण परदेशी न्यायालयातील एका गंभीर आरोपांशी संबंधित असून, मंत्रालयाने यावर तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
कायदा मंत्रालयाचे निर्देश आणि न्यायालयाची कार्यवाही
मिळालेल्या माहितीनुसार, कायदा मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अहमदाबाद न्यायालयाला एक पत्र पाठवून, गौतम अदानी यांच्यापर्यंत समन्स व नोटीस पोहोचेल याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने हे प्रकरण परदेशी न्यायालयाशी संबंधित असल्याने, त्यात दिरंगाई न करता जलदगतीने कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात स्थानिक न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आणि सरकारी वकिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि थेट कायदा मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने कोणीही अधिकृतपणे बोलण्यास नकार दिला. काही मीडिया रिपोर्टनुसार, अहमदाबाद न्यायालयाने गौतम अदानी यांना नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, लवकरच ती त्यांना बजावली जाईल.
परदेशी प्रकरण: सौर कंत्राट आणि लाचखोरीचे आरोप
हे संपूर्ण प्रकरण परदेशातील कायदेशीर कार्यवाही आणि आरोपांशी संबंधित आहे. अदानी ग्रीन (Adani Green) आणि एझ्युर (Azure) या कंपन्यांनी अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून (US Investors) गुंतवणूक मिळवली होती, त्याचवेळी अदानी समूहावर कंत्राटे मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी (US prosecutors) गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी (Sagar Adani) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. (Adani Group)
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१० ते २०२४ या कालावधीत भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी सुमारे २५ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे २२३६ कोटी रुपये) इतकी लाच देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून पुढील २० वर्षांत २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा अपेक्षित होता. या प्रकरणात गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत एस जैन (Vineet S Jain) यांच्यासह एकूण ७ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. आरोपानुसार, लाचेची रक्कम उभारण्यासाठी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना (Banks) खोटी माहिती पुरवण्यात आली. तसेच, या सर्वांनी मिळून ग्रँड ज्युरी (Grand Jury), एफबीआय (FBI) आणि अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (US Securities and Exchange Commission – SEC) कडून सुरू असलेला तपास थांबवण्याचा कट रचल्याचाही आरोप आहे. सागर अदानी यांनी लाचेच्या पैशांचा मागोवा घेण्यासाठी आपल्या फोनचा वापर केल्याचेही म्हटले आहे. अदानी कंपन्यांनी उभारलेले 2 अब्ज डॉलर्सचे सिंडिकेट कर्जही याच प्रक्रियेशी संबंधित असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Title : Law Ministry Action Adani Group Notice
