Land Sale Rules Change | राज्यातील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी शासनाने (Government) एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे, कोणत्याही पोटहिश्श्याची जमीन खरेदी करताना, त्या पोटहिश्श्याचा चारही बाजूंनी सीमा दर्शवणारा अधिकृत नकाशा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने यासंबंधी मुद्रांक व नोंदणी विभागाला स्पष्ट आदेश दिले असून, नकाशा नसल्यास अशा जमिनीचा खरेदी दस्त नोंदवला जाणार नाही.
कायद्यातील बदल आणि त्यामागील उद्देश :
या नवीन नियमाचा मुख्य उद्देश जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी उद्भवणारे सीमावाद आणि मालकी हक्कासंबंधीचे वाद कायमस्वरूपी संपुष्टात आणणे हा आहे. तसेच, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याची अचूक ओळख पटावी, हाही यामागील एक महत्त्वाचा हेतू आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, खरेदी दस्तामध्ये “मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत वर्णन” पुरेसे मानले जात होते. मात्र, आता या व्याख्येत बदल करून, प्रत्येक पोटहिश्श्याचा स्वतंत्र आणि अधिकृत नकाशा सादर करणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी, जिथे अशा पोटहिश्श्यांचे (Sub-divisions) अधिकृत नकाशे (Maps) उपलब्ध नाहीत, तेथे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया थांबली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक व्यवहार प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, भूमिअभिलेख विभागावर या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याची मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे.
जमिनीच्या व्यवहारातील वाद आणि शासनाचा दृष्टिकोन
खाजगी जमिनीचे व्यवहार, विशेषतः कुटुंबांतर्गत होणारे वाटप किंवा नातलगांमधील पोटहिश्श्यांची खरेदी-विक्री, यामध्ये जमिनीचे नेमके स्थान, क्षेत्रफळ आणि सीमा (Boundaries) यावरून अनेकदा गंभीर वाद निर्माण होतात. हे वाद अनेकदा पोलीस आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय होतो. सामान्यतः, जमीन (Land) खरेदी करताना विक्रेता ‘हीच ती जागा’ असे तोंडी सांगतो आणि खरेदीदार त्यावर विश्वास ठेवून व्यवहार करतो. परंतु, नंतर प्रत्यक्ष ताबा घेताना किंवा मोजणी करताना शेजाऱ्यांशी सीमांवरून वाद उभे राहतात.
असे प्रकार टाळण्यासाठीच, आता केवळ खरेदी दस्त पुरेसा न मानता, त्यासोबत पोटहिश्श्याचा (Sub-division) अधिकृत नकाशा (Map) जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाचा (Government) हा हेतू अत्यंत सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम करणारा असला तरी, सध्याच्या परिस्थितीत बहुतांश पोटहिश्श्यांचे (Sub-divisions) स्वतंत्र आणि अधिकृत नकाशे (Maps) अस्तित्वातच नाहीत. भूमिअभिलेख विभागाकडे (Land Records Department) पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून या महत्त्वपूर्ण कामाकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही समस्या अधिकच जटिल झाली आहे.
उदाहरणार्थ, मूळ गट क्रमांकाचा (Original Survey Number) नकाशा उपलब्ध असतो, परंतु त्यातील एखाद्या व्यक्तीने कालांतराने खरेदी केलेल्या काही गुंठे जमिनीचा स्वतंत्र नकाशा तयार झालेला नसतो. त्यामुळे, जर एखाद्या शेतकऱ्याला (Farmer) आपल्या एक एकर जमिनीपैकी २० गुंठे जमीन विकायची असेल, तर केवळ नकाशा उपलब्ध नसल्यामुळे तो व्यवहार थांबवावा लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे.
