Ladki Bahin Yojana | आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागासाठी असलेल्या निधीमध्ये कपात करून तो महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतून (Mumbai) मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निधी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने या निर्णयावर टीका होत आहे. या दोन्ही विभागांच्या मिळून सुमारे ३९५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीला यामुळे कात्री लागली आहे.
दोन विभागांच्या निधीमध्ये लक्षणीय कपात-
मिळालेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय (Social Justice) विभागासाठी असलेल्या विशेष सहाय्य अनुदानाच्या ३ हजार १६० कोटी रुपयांपैकी ६० कोटी रुपये कमी करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे, आदिवासी विकास (Tribal Development) विभागाच्या अतिरिक्त आदिवासी उपयोजनेतील संपूर्ण ३३५ कोटी ७० लाख रुपये महिला आणि बालविकास (Women and Child Development) विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे एकूण ३९५ कोटी ७० लाख रुपये या दोन मागासवर्गीय कल्याणासाठी काम करणाऱ्या विभागांकडून कमी झाले आहेत.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घोषित ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सुरुवातीला यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र निवडणुकीनंतर आवश्यक निधी २९०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याने आणि आचारसंहितेमुळे योजना सुरू होऊ न शकल्याने, आता इतर विभागांचा निधी वळवण्याची वेळ सरकारवर आल्याचे दिसून येते. यासाठीचा शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे.
योजनेचा विलंब आणि उपलब्ध तरतुदी-
अक्षय्य तृतीयेच्या (Akshaya Tritiya) मुहूर्तावर २०२४ मध्ये ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू होणे अपेक्षित होते, परंतु काही अडथळ्यांमुळे ते शक्य झाले नाही, असे महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, निधीअभावी योजना रखडणार नाही आणि लवकरच ती सुरू होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११,९४९ कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी ११,१५४ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मागासवर्गीयांसाठीच्या महत्त्वाच्या योजनांचा निधी अशाप्रकारे इतरत्र वळवण्यावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागासलेल्या घटकांच्या विकासासाठी असलेल्या निधीला कात्री लावणे अयोग्य असल्याचे
