Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने या हप्त्याच्या वितरणासाठी निधी मंजूर केला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय 12 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच हप्त्याची रक्कम जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जुलैच्या हप्त्यासाठी 319.53 कोटींची तरतूद :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारने सुरू केलेली आर्थिक मदतीची योजना असून राज्यातील लाखो महिला त्याचा लाभ घेत आहेत. या योजनेतून मिळणारी रक्कम अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार ठरत आहे. मात्र, जुलै 2026 चा हप्ता अद्याप लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नसल्याने त्याची प्रतीक्षा सुरू होती. आता या संदर्भात राज्य सरकारकडून महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
जुलै महिन्याच्या हप्त्याचे वितरण करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने निधीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर पात्र महिलांना जुलै 2026 चा लाभ देण्यासाठी 319.53 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांकडे वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय 12 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
Ladki Bahin Yojana | पात्र महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम :
शासनाकडून निधी वितरणाची प्रक्रिया पुढे गेल्यानंतर पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये हप्त्याची रक्कम जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत जुलै महिन्याचा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. तर पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) आणि नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना 500 रुपये देण्यात येतात.
दरम्यान, योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करताना शासनाकडून अर्जांची छाननी आणि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया करण्यात आली. यामध्ये अनेक अर्जांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, बँक खाते आधारशी जोडलेले नसणे, ई-केवायसी पूर्ण न करणे किंवा योजनेच्या पात्रता निकषांची पूर्तता न होणे अशा बाबी आढळून आल्या. या तपासणीनंतर तब्बल 80 लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांचा योजनेतील लाभ बंद करण्यात आला आहे.
