Ladki Bahin Yojana | महाराष्ट्रातील (Maharashtra) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ऑगस्ट 2026 च्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने निधी वितरणाला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पात्र महिलांना लाभ देण्यासाठी 339 कोटी 14 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑगस्टच्या हप्त्यासाठी 339.14 कोटी रुपये मंजूर :
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ऑगस्ट 2026 महिन्याचा आर्थिक लाभ वितरित करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 339 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी विशेषतः योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकांतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थी महिलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जाहीर करून निधी वितरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकासाठी एकूण 3,000 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. याच अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या निधी वितरणाच्या कार्यपद्धतीनुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे. 9 एप्रिल 2025 रोजी जारी केलेल्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या आधारे निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनुसार महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांकडे प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Ladki Bahin Yojana | पात्र महिलांच्या खात्यात 1,500 रुपये जमा होणार :
शासन निर्णयानुसार, ऑगस्ट 2026 महिन्याचा लाभ देण्यासाठी मंजूर झालेला 339.14 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकातील पात्र लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी 1,500 रुपयांचा नियमित आर्थिक लाभ देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. संबंधित महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा होण्याची अपेक्षा असून, प्रत्यक्ष जमा होण्याची वेळ लाभ वितरणाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
या निधीचा वापर करताना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मंजूर तरतुदींचा खर्च काटकसरीने करावा आणि उपलब्ध निधीचा वापर चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर आराखड्यानुसारच व्हावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
