Ladki Bahin Yojana | राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) या उपक्रमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. ई-केवायसीची (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे शासनाने तब्बल ६८ लाख लाभार्थ्यांचे बँक व्यवहार तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत सुरुवातीला २४.३ दशलक्ष इतकी खाती नोंदवली गेली होती. परंतु, पडताळणीअभावी ६.८ दशलक्ष खात्यांचे व्यवहार रोखण्यात आल्याने आता केवळ १७.५ दशलक्ष महिलांचीच खाती सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेचा काही पुरुष आणि सरकारी नोकरदार गैरफायदा घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. अपात्र व्यक्तींकडून होणारा हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठीच राज्य सरकारने सर्व लाभार्थ्यांसाठी पडताळणी मोहीम हाती घेत ई-केवायसी अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र महिलेला दर महिन्याला १,५०० रुपये दिले जातात, ज्यासाठी शासनाकडून दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचे वाटप केले जाते. या नव्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. २०२५-२६ या वर्षासाठी ३६,००० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली होती, ती २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात २६,००० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. आता शासनाला वार्षिक ३१,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, यामुळे तब्बल १२,२४० कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार आहे. तसेच, ज्या अपात्र लोकांना आतापर्यंत पैसे मिळाले आहेत, त्यांच्याकडून ते परत वसूल केले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले जात असले तरी, ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही, असा ठाम विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा माहिती न मिळाल्यामुळे कोणतीही खऱ्या अर्थाने पात्र असलेली महिला या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी नोव्हेंबर २०२५ पासून वारंवार ई-केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासनाची ही भूमिका योजना केवळ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने घेतली गेली आहे.
ज्या महिलांचे बँक व्यवहार सध्या थांबवण्यात आले आहेत, त्यांनी येत्या ३० एप्रिलपर्यंत आपली पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करून आपले बँक खाते आधार कार्डशी जोडणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच त्यांचे खाते पुन्हा सुरू होऊन रखडलेले पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल. फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालणे, व्यवहारांमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणणे आणि शासनाचा पैसा थेट व सुरक्षितपणे केवळ गरजू महिलांच्याच हातात पडावा, याची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाने ही अत्यंत कडक पण आवश्यक पावले उचलली आहेत.
