KYC for Social Media | इंटरनेटच्या जगात महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. संसदीय समितीने (Parliamentary Committee) सादर केलेल्या ताज्या प्रस्तावानुसार, फेसबुक (Facebook) आणि इंस्टाग्राम (Instagram) सारख्या समाजमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी वापरकर्त्यांना आता आपली ओळख पटवून देणारे केवायसी (KYC) पूर्ण करावे लागू शकते.
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला (Ministry of Information and Broadcasting) ही शिफारस करण्यात आली असून, याद्वारे डिजिटल विश्वातील वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
वय आणि ओळख पडताळणीसाठी नवीन प्रणाली
संसदीय समितीने “सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा” या विषयावर आधारित अहवालात डिजिटल व्यासपीठांवर वापरकर्त्याची ओळख आणि वय पडताळणीची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी केली आहे. केवळ सोशल मीडियाच नव्हे, तर डेटिंग ॲप्स (Dating Apps) आणि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) प्लॅटफॉर्मवरही ही केवायसी-आधारित प्रणाली लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या वयाला न शोभणाऱ्या आशयापासून दूर ठेवणे सोपे होईल, असा समितीचा विश्वास आहे.
या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश बनावट खाती (Fake Profiles) आणि निनावी राहून केल्या जाणाऱ्या छळवणुकीला प्रतिबंध करणे हा आहे. समितीने सुचवले आहे की, टेक कंपन्यांनी केवळ एकदाच नव्हे, तर ठराविक कालावधीनंतर आपल्या वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी करावी. ज्या खात्यांविरुद्ध वारंवार तक्रारी प्राप्त होतात, अशा संशयास्पद प्रोफाइल्सवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यावर कठोर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही या अहवालात देण्यात आले आहेत.
डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक नियमावली
महिला आणि मुलांचे ऑनलाइन शोषण किंवा फसवणूक रोखण्यासाठी डेटिंग आणि गेमिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी अधिक कठोर परवाना नियम लागू करण्याची मागणी समितीने केली आहे. यामध्ये वय-पडताळणीचे प्रोटोकॉल (Age-verification Protocols) पाळणे अनिवार्य असेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सायबरस्टॉकिंग (Cyberstalking) आणि संमतीशिवाय खाजगी छायाचित्रे प्रसारित करण्यासारख्या गंभीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात ओळख चोरी (Identity Theft) आणि ऑनलाइन ट्रोलिंगच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ही शिफारस लागू झाल्यास सोशल मीडियावरील गुन्हेगारांची ओळख पटवणे तपास यंत्रणांना सोपे जाईल. मात्र, या निर्णयामुळे वैयक्तिक गोपनीयता (Privacy) आणि डेटा सुरक्षा यांसारख्या विषयांवर नवीन वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. एकूणच, इंटरनेटचा गैरवापर रोखून ते सुरक्षित करण्यासाठी सरकार या शिफारसींचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
