Fuel Prices India | मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या तणावामुळे जगभरात चिंता वाढली आहे. इराण (Iran) आणि इस्रायल (Israel) यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत असल्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत इंधन आणि ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
इंधन साठ्याचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक :
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी 3 एप्रिल रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत देशातील इंधन आणि ऊर्जा साठ्याची स्थिती, तसेच संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आली. जागतिक स्तरावर तणाव वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. (Iran Israel Conflict)
या बैठकीत पेट्रोलियम मंत्रालय, ऊर्जा विभाग आणि शिपिंग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. विशेषतः ओमुर्झची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) हा तेल वाहतुकीचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असल्याने तिथे अडथळे निर्माण झाल्यास भारतावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 80 टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने 30 ते 60 दिवस पुरेल इतका अतिरिक्त धोरणात्मक इंधन साठा उपलब्ध आहे का याची तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला.
Fuel Prices India | महागाई रोखण्यासाठी पर्यायी उपायांचा विचार :
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होऊन अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी पर्यायी मार्ग आणि नवीन पुरवठादारांचा शोध घेण्याच्या सूचना पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. (Fuel Prices India)
याशिवाय देशातील ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या साठ्याबाबतही विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. इराण-इस्रायल संघर्षाचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवरही होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः चहा, तांदूळ आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर निर्यातदारांच्या संघटनांशी संवाद साधून त्यांना विमा सुविधा आणि मालवाहतूक खर्च वाढीच्या समस्येत सरकारकडून मदत मिळेल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. दरम्यान, जागतिक बाजारातील परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा कमीतकमी परिणाम होईल यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
