Diesel price | भारतासाठी इंधन क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने हाय-स्पीड डिझेलवरील करांमध्ये मोठी वाढ जाहीर केली आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात डिझेलचा पुरवठा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली असून, याचा थेट परिणाम तेल कंपन्या आणि निर्यातदारांवर होणार आहे.
शुल्कात नेमकी किती वाढ? :
सरकारने हाय-स्पीड डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹21.5 प्रति लिटरवरून वाढवून ₹55.5 प्रति लिटर केले आहे. याशिवाय, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Excise Duty) ₹24 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसही मोठ्या प्रमाणात वाढवून ₹36 प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
तसेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) वरील शुल्क ₹29.5 वरून वाढवून ₹42 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. मात्र, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
Diesel price | नवीन किंमत किती होणार? :
महत्त्वाचं म्हणजे, हा वाढवलेला कर थेट सामान्य ग्राहकांना लागणाऱ्या डिझेलच्या किरकोळ किंमतीवर लगेच लागू होत नाही. हा कर प्रामुख्याने निर्यातीवर (export) लागू आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरील दर तात्काळ ₹36 ने वाढतील, असे नाही परंतु, दीर्घकालीन परिणाम म्हणून निर्यात कमी होऊ शकते, देशांतर्गत पुरवठा वाढू शकतो. त्यामुळे किंमती स्थिर राहण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
दरम्यान, अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाला होता. यामुळे जगभरातील तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि इंधन संकटाची भीती निर्माण झाली.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून देशात इंधनाची कमतरता भासू नये. कर वाढवल्यामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त दराने विक्री करावी लागेल, ज्यामुळे ते निर्यात कमी करतील आणि देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढेल.
