Income Tax Return | प्राप्तीकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी आयकर विभागाकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे. मूल्यांकन वर्ष 2025-26 साठी ITR-2 फॉर्मच्या Excel युटिलिटीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पगार व्यतिरिक्त उत्पन्न असणाऱ्यांनी जसे की शेअर्समधून नफा, भांडवली लाभ (Capital Gain), लाभांश, मालमत्ता विक्री, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार – यासाठी ITR-2 वापरणे बंधनकारक असते. त्यामुळे हे बदल समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं ठरतं.
शेअर बायबॅक, Capital Gain आणि मालमत्ता विक्रीसंदर्भात नवीन कॉलम :
नवीन युटिलिटीमध्ये Schedule CG म्हणजेच Capital Gain विभागात बदल करण्यात आले आहेत. कंपन्यांनी शेअर बायबॅक केल्यानंतर जर करदात्याला नुकसान सहन करावं लागलं असेल, तर त्याचा तपशील आता नवीन रकान्यात द्यावा लागेल. हा बदल कंपनी अॅक्ट 2013 च्या कलम 68 अंतर्गत करण्यात आला आहे. (Income Tax Return)
तसेच, आता कलम 2(22)(f) अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांशासाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आला आहे. त्यामुळे बायबॅकच्या बदल्यात मिळालेल्या लाभांशाचं स्पष्ट आणि स्वतंत्र विवरण आवश्यक आहे.
मालमत्ता विक्रीच्या प्रकरणातही नव्या युटिलिटीत स्पष्टता आणली आहे. विक्रीच्या वेळी खरेदी किंमत आणि सुधारणा खर्चासाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आले आहेत. 23 जुलै 2024 पूर्वी व नंतर झालेल्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळी गणना लागणार असल्याने यामध्ये बदल अनिवार्य होता.
Income Tax Return | उत्पन्न मर्यादा 1 कोटीवर; TDS आणि HRA साठी तपशील बंधनकारक :
पूर्वी 50 लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांकडून मालमत्ता आणि दायित्वाची माहिती घेतली जात होती. आता ही मर्यादा 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. (Income Tax Return)
TDS Schedule मध्येही महत्त्वाचा बदल झाला असून, आता कोणत्या कलमाखाली TDS वजवला आहे हे स्पष्टपणे नमूद करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि वैधता वाढणार आहे.
तसेच, गृहकर्जावरील व्याज कपात (Sec 24(b)) चा लाभ घेताना, कर्जाचे तपशील – खाते क्रमांक, मंजुरीची तारीख, रक्कम – यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.
80C, HRA साठी नवीन तपशील आवश्यक; Validation नियमही अपडेट :
– कलम 80C अंतर्गत कपात दाखल करताना, संबंधित पॉलिसी नंबर किंवा डॉक्युमेंट ID नंबर देणं आता बंधनकारक झालं आहे.
– HRA क्लेम करताना फक्त भाड्याची रक्कम पुरेशी नसेल; मालकाचे नाव, भाडे कराराची माहिती, काळ इ. तपशीलही आवश्यक आहे.
– ITR-2 एक्सेल युटिलिटीमध्ये आता 724 Category A नियम आणि 23 Category D नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे रिटर्न अधिक अचूक आणि नियमबद्ध भरणं शक्य होणार आहे.
