HSRP Number Plate | राज्यातील वाहनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच तातडीची अपडेट समोर आली आहे. सरकारने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवणे बंधनकारक केल्यापासून वाहनधारकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः जुन्या गाड्यांवर बसवलेल्या पारंपरिक नंबर प्लेट आता मान्य नसल्याने सर्व वाहनधारकांना नवीन प्लेट बसवणे आवश्यक ठरले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो वाहनधारकांवर होणार आहे.
2019 पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांना HSRP नंबर प्लेट बसवणे (HSRP Number Plate) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी सुरुवातीला 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र अनेकांनी अजूनही HSRP नंबर प्लेट बसवलेली नसल्याचे लक्षात येताच सरकारने वाहनधारकांना दिलासा देत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ही अंतिम मुदत आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली (HSRP deadline Maharashtra) आहे.
HSRP बसवण्यास मिळाली पाचवी मुदतवाढ :
राज्याकडून देण्यात आलेली ही सलग पाचवी मुदतवाढ असून तीच अंतिम असेल, अशी स्पष्ट सूचना परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे. 30 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख जवळ आल्यावर मोठ्या संख्येने वाहनधारकांनी अर्ज तर केले. मात्र प्रत्यक्षात प्लेट बसवण्याचे प्रमाण खूपच कमी होते. त्यामुळे वाढत्या तक्रारी आणि वाढत चाललेल्या रांगा पाहता परिवहन विभागाने अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. (HSRP Number Plate)
राज्य परिवहन आयुक्तांनी देखील हीच भूमिका मांडत सांगितले की, 31 डिसेंबरनंतर कोणतीही नवीन मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी ही संधी वाया घालवू नये. सरकारने दिलेल्या सवलतीमुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळालेला असला तरी या वेळेत प्लेट बसवणे अत्यावश्यक आहे.
HSRP Number Plate | HSRP नंबर प्लेट नसेल तर किती दंड भरावा लागणार? :
मुदत संपल्यानंतर कडक पद्धतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो की, HSRP नंबर प्लेट नसेल तर नेमका किती दंड ठोठावला जाणार?
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन प्रकारचे दंड निश्चित करण्यात आले आहेत:
HSRP नंबर प्लेट साठी अर्ज केलेला असेल, पण प्लेट बसवलेली नसेल तर 1,000 रुपये दंड (HSRP fine amount)
अर्जही नाही आणि वाहनावर HSRP प्लेटही नाही तर थेट 10,000 रुपये दंड
यावरून स्पष्ट होते की, वाहनधारकांनी फक्त नियम पाळणे आवश्यक नाही तर वेळेत अर्ज करणेही अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा थेट मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो.
