Highway Tolls | राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) टोल कराच्या नियमात बदल केल्यामुळे, पूल, बोगदे आणि उड्डाणपूल असलेल्या विशिष्ट महामार्गांवरील टोल ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या घटणार आहे.
कोणत्या ठिकाणी हा नवीन नियम लागू होणार?
रस्ते वाहतूक (Highway Tolls) मंत्रालयाने २ जुलै रोजी एक अधिसूचना जारी करून ‘एनएच शुल्क नियम, २००८’ (NH Fee Rules, 2008) मध्ये ही सुधारणा केली आहे. या नवीन बदलामुळे टोल मोजणीची पद्धत पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. ज्या महामार्गांवरील भागांमध्ये पूल, बोगदे किंवा एलिव्हेटेड रोड यांसारखी मोठी बांधकामे आहेत, त्या ठिकाणी हा नवीन नियम लागू होईल.
नवीन नियमानुसार, टोलची गणना दोन प्रकारे केली जाईल आणि त्यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तीच प्रवाशांकडून आकारली जाईल. पहिली गणना ही मार्गावरील मोठ्या संरचनेच्या लांबीच्या दहापट आणि दुसरी गणना ही त्या मार्गाच्या एकूण लांबीच्या पाचपट, अशा दोन पद्धतींनी केली जाईल. यातील कमी रकमेची गणनाच टोलसाठी ग्राह्य धरली जाईल.
प्रवाशांना थेट ५० टक्के सवलत मिळणार?
उदाहरणार्थ, जर ४० किलोमीटर (Highway Tolls) लांबीच्या महामार्गावर एखादा उड्डाणपूल असेल, तर एका पद्धतीनुसार ४०० किमी आणि दुसऱ्या पद्धतीनुसार २०० किमीच्या अंतरावर आधारित टोलची गणना होईल. नवीन नियमाप्रमाणे, कमी अंतर म्हणजेच २०० किमीवर आधारित शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना थेट ५० टक्के सवलत मिळेल.
आतापर्यंतच्या नियमांनुसार, अशा महागड्या बांधकामांचा खर्च वसूल करण्यासाठी प्रवाशांकडून प्रति किलोमीटर दराच्या दहापट टोल घेतला जात होता. मात्र, यामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. हाच भार कमी करण्यासाठी सरकारने आता या नियमात बदल करून प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे.
