Gold Loan | सोन्याच्या खरेदीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केलेल्या आवाहनानंतर केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील व्यवहारांची सविस्तर माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने देशातील बुलियन बँकांकडून 2023 पासून आतापर्यंतच्या गोल्ड मेटल लोन आणि गोल्ड लोनसंदर्भातील सर्व तपशील मागवले आहेत. या घडामोडींमुळे सरकार लवकरच सोन्याशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा आर्थिक क्षेत्रात रंगू लागली आहे.
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांनी दोन वेळा नागरिकांना पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांमुळे या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच, संबंधित बँकांना सोन्याशी निगडित व्यवहारांची संपूर्ण माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार सोन्याच्या आयात, कर्जवाटप आणि तारण व्यवहारांचा व्यापक आढावा घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
बुलियन बँकांची भूमिका काय? :
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India), एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) आणि आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) यांसारख्या काही बँका पारंपरिक बँकिंग सेवांबरोबरच सोन्याची आयात आणि त्यावर आधारित कर्ज व्यवहारही करतात. अशा प्रकारच्या वित्तीय संस्थांना बुलियन बँक म्हटले जाते. या बँकांना आवश्यक परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) कडून दिला जातो.
देशातील जवळपास डझनभर बँका परदेशी वित्तीय संस्थांकडून सोनं उधार घेऊन ते सराफा व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देतात. अनेक वेळा ज्वेलर्सच्या मागणीनुसार सोन्याची आयात केली जाते. गोल्ड मेटल लोन ही योजना सुरुवातीला 1998 मध्ये निर्यातदारांसाठी सुरू करण्यात आली होती. नंतर ती देशातील दागिने उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसाठीही खुली करण्यात आली. या व्यवस्थेत व्यापाऱ्यांना रोख रकमेसाठी कर्ज न देता थेट सोनं उपलब्ध करून दिलं जातं.
Gold Loan | अर्थ मंत्रालयाने कोणती माहिती मागवली?
गोल्ड लोनमध्ये व्यक्ती आपले दागिने तारण ठेवून कर्ज घेते, तर गोल्ड मेटल लोनमध्ये सराफा व्यापाऱ्यांना विशिष्ट कालावधीसाठी सोनं उधारीवर दिलं जातं. देशांतर्गत दागिने विक्री करणाऱ्यांसाठी या कर्जाचा कालावधी 180 दिवसांचा असून निर्यातदारांसाठी तो 270 दिवसांचा असतो. व्यापारी दागिने विकल्यानंतर सोन्याची किंमत आणि त्यावरील व्याज बँकेला परत करतात.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (Department of Financial Services) ने बँकांकडे अनेक महत्त्वाचे तपशील मागवले आहेत. यामध्ये गोल्ड मेटल लोनचे एकूण प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय सोनं पुरवठादारांची माहिती, सोनं तारण ठेवून घेतलेल्या कर्जांची संख्या, बँकांकडे जमा असलेले तारणातील सोनं आणि अशा कर्जांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची माहिती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सोन्याच्या व्यवहारांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार पुढील धोरणात्मक पावले उचलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
