DA Hike | महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) दोन टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला असून, आता महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वाढीचा लाभ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून मागील कालावधीची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
महागाई भत्त्याचा दर 60 टक्के :
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) वेतन घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनाच्या आधारे अनुज्ञेय असलेल्या महागाई भत्त्याचा दर आता 60 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा दर 58 टक्के होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात एकूण दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वाढीचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
महागाई भत्त्यातील ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाणार आहे. त्यामुळे जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या वाढीचा लाभ संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केवळ पुढील महिन्यांपासून वाढीव भत्ता देण्याऐवजी पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. परिणामी, जानेवारीपासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
DA Hike | जानेवारी ते जुलैची थकबाकी मिळणार :
सरकारच्या निर्णयातील आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे जानेवारी ते जुलै 2026 या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. 1 जानेवारीपासून महागाई भत्त्याचा सुधारित दर लागू करण्यात आल्याने 58 टक्के आणि 60 टक्के या दरातील फरकाची रक्कम संबंधित कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या एकूण पगारावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.
याबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने (Finance Department) शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार वेतन घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा दर अधिकृतपणे 60 टक्के झाला आहे. दोन टक्क्यांच्या या वाढीसोबतच जानेवारी ते जुलै 2026 पर्यंतची थकबाकी मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी नोकरदारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
