Shivsena Case | कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी शिवसेना पक्ष आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटासमोर महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. ‘विधीमंडळ पक्षातील फूट’ ही संकल्पना कायद्यातच नसल्याचा दावा करत त्यांनी आधी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय व्हावा आणि त्यानंतरच निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या ओळखीबाबत निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद केला.
अपात्रतेच्या निर्णयानंतरच पक्षाची ओळख ठरावी :
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Justice Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर शिवसेना पक्षासंदर्भातील सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल मंगळवारी युक्तिवाद करत होते. त्यांच्या युक्तिवादाचा हा शेवटचा दिवस असल्याने ते कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडतात, याकडे लक्ष लागले होते. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सिब्बल यांनी आपण केवळ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरच भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी ‘विधीमंडळ पक्षात फूट’ ही संकल्पना कायद्यात मान्य नसल्याचे म्हटले. एखाद्या आमदाराने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याच्या आधारावर अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यास, संबंधित गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो. मात्र, अशा परिस्थितीत आमदारांविरोधातील अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असताना पक्षाचा खरा प्रतिनिधी कोण, याचा निर्णय आधी घेणे योग्य नसल्याचे सिब्बल यांनी मांडले.
Shivsena Case | आमदारांची संख्या ग्राह्य धरण्याचा मुद्दा :
सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवण्यात आले असेल तर विधानसभेतील त्याची संख्या पक्षाची ताकद मोजताना ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी मांडलेला युक्तिवाद स्वीकारल्यास हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकते. मात्र, कोणता गट संबंधित राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो किंवा पक्षाची खरी ओळख काय आहे, हे ठरवण्यापूर्वी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
अशी प्रक्रिया न केल्यास भविष्यात प्रत्येक राजकीय पक्षातील फुटीच्या प्रकरणात याच प्रकारचा पेच निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला. दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अपात्रतेचे प्रकरण सध्या सक्रिय नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर उत्तर देताना सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून अनेक बाबी त्यावरील निर्णयावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणात देसाई प्रकरणाचाही दाखला न्यायालयासमोर दिला.
