Bike Taxi Ban | मुंबई परिसरात वाढत्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. नियमांचे पालन न करता सेवा देणाऱ्या काही कंपन्यांविरोधात कारवाई करत त्यांच्या तात्पुरत्या परवान्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन विभागाने ही माहिती विधानपरिषदेत दिल्यामुळे या सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांमध्येही चर्चा सुरू झाली आहे. (Maharashtra transport rules)
सरकारकडून बेकायदा सेवांवर कारवाई :
विधानपरिषदेत नियम 93 अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे (Sunil Shinde) यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मंजुरी दिली असून एक लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Bike Taxi Ban)
या धोरणाच्या आधारे ‘महाराष्ट्र ई-बाईक टॅक्सी नियम, 2024’ लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक दुचाकींवरच चालवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सेवा सुरू करण्यासाठी कंपन्यांना सर्व अटी व नियम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालावधी देण्यात आला होता. त्या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे आणि नियमांची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते.
Bike Taxi Ban | कंपन्यांविरोधात तक्रारी आणि दंडात्मक कारवाई :
या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स (Uber India Systems), रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस (Rapido Transportation Services) आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज (Ola) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. या कालावधीत नियमांचे पालन करून अंतिम परवाना मिळवणे अपेक्षित होते. मात्र तपासणीदरम्यान काही कंपन्यांनी नियमांची अंमलबजावणी न करता बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्याचे समोर आले.
याशिवाय काही भागांत बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात घडल्याच्या तसेच महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तक्रारीही नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या असून काही घटनांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (ola uber rapido news)
राज्यभरातील प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सीविरोधात मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकींवर कारवाई करून सुमारे 33 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आल्याची माहितीही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही आणि बाईक टॅक्सी सेवा केवळ कायदेशीर व सुरक्षित पद्धतीनेच चालू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
