Fuel Price Hike | मध्यपूर्वेतील अमेरिका (America) आणि इराण (Iran) यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावाचा थेट फटका आता भारताला (India) बसण्याची चिन्हे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडत असल्याने नजीकच्या काळात देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल अधिक महाग होऊ शकते. या संभाव्य दरवाढीबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर आणि देशाच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचा इशारा
स्वित्झरलँड (Switzerland) येथे स्विस नॅशनल बँक (Swiss National Bank) तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष परिषदेत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य केले. त्यांच्या मते, आखाती देशांमधील हा तणाव असाच अधिक काळ टिकून राहिल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतींचा काही भार नाईलाजाने सामान्य ग्राहकांवर टाकावा लागेल. सध्या उत्पादन शुल्क कमी केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी, सरकारी पातळीवरील इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या महागाईचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे.
जागतिक स्तरावर ऊर्जा स्रोतांचे दर कडाडल्यामुळे देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेपुढील एक मोठे आव्हान बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, एप्रिल २०२६ मध्ये आरबीआयच्या पतधोरण विषयक समितीने (Monetary Policy Committee) रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मध्यपूर्वेतील हे संकट तात्पुरत्या स्वरूपाचे असते तर त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते, परंतु परिस्थिती दीर्घकाळ चिघळल्यास लवचिक धोरण स्वीकारून बँकेला आकडेवारीच्या आधारावर काही कठोर आर्थिक पावले उचलावी लागतील. याच परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या ५ जून रोजी मध्यवर्ती बँकेची पुढील बैठक पार पडणार आहे.
तेल कंपन्यांचे नुकसान आणि मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या मुद्द्यावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनीदेखील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या देशात पेट्रोल, डिझेलसह एलपीजी (LPG) गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. मात्र, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा उच्चांक गाठलेला असतानाही भारतात इंधनाचे दर वाढवण्यात आलेले नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
किमती स्थिर ठेवण्याच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा बोजा नागरिकांवर न टाकता या सरकारी कंपन्या दररोज सुमारे १००० कोटी रुपयांचा तोटा स्वतःच्या खांद्यावर पेलत आहेत. त्यामुळे, जर ही संघर्षमय परिस्थिती अशीच चालू राहिली आणि कंपन्यांचे नुकसान वाढतच गेले, तर नजीकच्या भविष्यात देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग उरणार नाही, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
News Title: Fuel Price Hike In India RBI Governor Sanjay Malhotra Hints
