Farmer ID | राज्यात शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असल्या तरी काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. सरकारी पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे Farmer ID (Farmer ID) बंद करण्यात येऊ शकतात आणि त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पांदण रस्ते योजनेत अतिक्रमण नको :
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ते योजना (Mukhyamantri Baliraja Pandhan Raste Yojana) सुरू करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत विधानसभा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत प्रथम पांदण रस्त्यांची मोजणी केली जाते, त्यांना क्रमांक दिला जातो आणि त्यानंतर त्या मार्गांचे बांधकाम केले जाते. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या सीमारेषांवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून पुढे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये.
मात्र अनेक ठिकाणी शासकीय पांदण रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे मागील बाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, शेतमार्गांवर अतिक्रमण करू नये आणि जर कुठे अतिक्रमण झाले असेल तर ते तातडीने हटवावे. असे केल्यास रस्ते तयार करणे तसेच सीमारेषांवर झाडे लावणे शक्य होईल. त्यांनी सांगितले की जसे महामार्गांच्या कडेला सर्व्हिस रोड तयार केले जातात तसेच रेल्वे मार्गांच्या बाजूनेही सर्व्हिस रोड बांधले जात आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘राईट ऑफ वे’ प्रकल्प देखील बंधनकारक करण्यात आला आहे. एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतीचे दोन भाग झाले असतील तर त्या ठिकाणी रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा नियमही लागू आहे.
Farmer ID | महसूल विभागातील गैरप्रकारांवर मोठी कारवाई :
पुणे विभाग (Pune Division) मध्ये महसूल प्रशासनाशी संबंधित गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात 155 अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आढळून आले आहे. प्रत्यक्षात त्यांना केवळ नोंदीतील शुद्धलेखन दुरुस्त करण्याचे अधिकार असताना काही तहसीलदार आणि अधिकाऱ्यांनी त्या अधिकाराचा वापर करून जमिनींच्या नोंदी बदलल्या आणि एका व्यक्तीची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकरणात जवळपास 400 संशयित प्रकरणे आढळली असून सुमारे 4 हजार नोंदींची तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यभरात अशा सुमारे 36 हजार नोंदींचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भातील तपासणीची सुरुवात पुणे विभागातून करण्यात आली असून ही कारवाईचा पहिला टप्पा असल्याचे सांगितले गेले. ज्या ठिकाणी अन्याय झाला आहे तेथे नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकार भ्रष्टाचार उघडकीस आणून तो थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
