Liquor | महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, ज्यात राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यावरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL – Indian Made Foreign Liquor) दीड टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मद्याचे दर वाढणार आहेत. शुल्कातील या वाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल वाढणार आहे, अशी अपेक्षा आहे.
यासोबतच, राज्य सरकारने आता सीलबंद विदेशी मद्य विक्रीसाठी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविण्यास मान्यता दिली आहे. यावर १० ते १५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे यातूनही आणखी महसूल वाढणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी आणि मद्य विक्रीचे नियमन करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात १२२३ पदे भरली जाणार
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला बळकटी देण्यासाठी आणि त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात १२२३ पदे नव्याने भरली जाणार आहेत. तसेच, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगर यासाठी नव्याने विभागीय कार्यालय सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांसाठी नव्याने अधीक्षक कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. याशिवाय, मद्य उत्पादन आणि विक्रीसाठी विभागाच्या माध्यमातून ‘एआय आधारित कंट्रोल रूम’ (AI-based Control Room) देखील तयार केली जाणार आहे, ज्यामुळे अवैध मद्य निर्मिती आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६२५० रुपयांची वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता आठ हजार रुपयांचे विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
