Ethanol Stove | स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉल (Ethanol) आधारित स्वयंपाक प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहे. या नव्या धोरणामुळे घरगुती ग्राहकांना पर्यायी इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता असून विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या मासिक स्वयंपाक खर्चात बचत होऊ शकते. या धोरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांसह आवश्यक पुरवठा व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू आहे.
इथेनॉल स्टोव्हसाठी सरकारची तयारी:
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हसंदर्भात नवीन धोरण तयार करत आहे. या योजनेत इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या सहकार्याने इथेनॉल स्टोव्हसाठी पुरवठा साखळी आणि वितरण व्यवस्था विकसित केली जात आहे. विशेषतः टियर-2, टियर-3 शहरे आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना या उपक्रमाचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (IISD) च्या अहवालानुसार, भारतीय घरांमध्ये एलपीजीऐवजी बायोगॅस किंवा इतर हरित इंधनांचा वापर वाढल्यास 2050 पर्यंत देशाला 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर सरकार इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी अनुदान, भांडवली सहाय्य किंवा इतर आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचाही विचार करत आहे. तसेच या धोरणासंदर्भात इथेनॉल उद्योगातील संबंधित घटकांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.
Ethanol Stove | किती बचत होईल आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या? :
सध्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचा खर्च अनेक कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर परिणाम करतो. इथेनॉल हे देशांतर्गत उत्पादित जैव-इंधन असल्यामुळे त्याच्या उत्पादन खर्चात तुलनेने अधिक स्थिरता राहू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉलवर चालणारे स्टोव्ह अधिक औष्णिक कार्यक्षम असल्याने स्वयंपाक जलद होण्यास मदत होते. त्यामुळे चार सदस्यांच्या सरासरी कुटुंबाचा मासिक इंधन खर्च सुमारे 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मात्र सामान्य एलपीजी स्टोव्हमध्ये इथेनॉलचा वापर करता येणार नाही. त्यासाठी विशेष इथेनॉल बर्नर आणि सुरक्षा मानकांनुसार तयार केलेला स्टोव्ह आवश्यक असेल. नवीन स्टोव्ह खरेदीसाठी सुरुवातीला खर्च करावा लागणार असल्याने सरकारकडून सबसिडी किंवा सुलभ ईएमआय (EMI) योजना उपलब्ध करण्याचाही विचार सुरू आहे. तसेच इथेनॉल हे अत्यंत ज्वलनशील इंधन असल्यामुळे भारतीय मानक ब्युरो (BIS) मान्यताप्राप्त कॅनिस्टर आणि सुरक्षित रिफिलिंग प्रणालीचा वापर अनिवार्य असणार आहे.
