EPFO Rule Change | कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने EPFO अंतर्गत येणाऱ्या EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme) योजनेत दोन महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे आता कमी पगार आणि कमी पीएफ शिल्लक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याही कुटुंबियांना किमान ₹50,000 विमा लाभ मिळणार आहे. याचा फायदा विशेषतः असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
पूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खात्यात ठरावीक रक्कम शिल्लक असणे आवश्यक होते. पण आता ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला कोणतीही आर्थिक अनिश्चितता न ठेवता थेट विमा लाभ देण्यात येणार आहे. (EPFO Rule Change)
सतत सेवेमध्ये 60 दिवसांपर्यंतचा ब्रेक ‘गॅप’ धरला जाणार नाही :
नवीन नियमांनुसार, 12 महिन्यांच्या सतत सेवेची अट पूर्ण करताना 60 दिवसांपर्यंतचा ब्रेक असला तरी तो ‘गॅप’ मानला जाणार नाही. म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी केली आहे आणि त्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचा खंड आहे, त्यांचाही विमा लाभ मिळवण्याचा हक्क अबाधित राहील.
यामुळे अनेक जण जे सतत नोकरी बदल करत असतात, त्यांना देखील विमा संरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. या नियमामुळे सतत सेवा नोंदणीमध्ये अडथळा न येता लाभ सुरू राहील आणि कुटुंबियांना विमा रक्कम मिळेल. (EPFO Rule Change)
EPFO Rule Change | कंपनीच्या रोलवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार पूर्ण विमा संरक्षण :
जर एखादा कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावला आणि त्याचे शेवटचे PF योगदान मागील 6 महिन्यांत जमा झाले असेल, तर त्या वेळी तो कंपनीच्या रोलवर असेल, तर त्याच्या कुटुंबाला विमा रक्कम देण्यात येईल. हा नियम सध्या सामान्य PF सदस्य आणि कलम 17 अंतर्गत सूट दिलेल्या पीएफ कर्मचाऱ्यांवरही लागू आहे.
यामुळे कोणत्याही वेगळ्या विमा योजनेची गरज न पडता EPFO EDLI योजनेंतर्गतच कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळते. ही सुविधा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यात आली आहे.
नामनिर्देशित व्यक्ती नसेल, तरी मिळणार लाभ :
काही वेळा कर्मचारी आपल्या PF खात्यात नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव नोंदवत नाहीत. अशा वेळी जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याचा हक्काचा वारस हक्क सांगून आधारकार्ड व अन्य आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे ही रक्कम मिळवू शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना संकटाच्या वेळी आर्थिक मदत मिळणार असून कर्मचारी वर्गात यामुळे समाधानाचे वातावरण आहे. कोणताही अतिरिक्त विमा प्रीमियम न देता, ही रक्कम थेट देण्यात येते.
