Maharashtra Election | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर मोठे अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग झाल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी, सुनावणीपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीचा (Supreme Court) निर्णय घेत ३५ जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे २ डिसेंबर रोजी होणारे मतदान रद्द झाले असून, या निर्णयाने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, १२ जिल्ह्यांतील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील ३५ जागांवरील मतदान पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. या प्रभागांमध्ये उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर जिल्हा न्यायालयाचा निकाल २५ नोव्हेंबरपर्यंत अपेक्षित होता. मात्र अंतिम निकाल न झाल्याने पुढील निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे अडथळ्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांविना निवडणूक चिन्हांचे वाटप अशक्य :
या प्रकरणाचा थेट परिणाम म्हणून संबंधित प्रभागांमधील उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटपही शक्य झालेले नाही. निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाचा आदेश न मिळाल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र देत निवडणुकीसंबंधित कामकाज तातडीने थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा निर्णय तात्पुरता असला तरी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा थांबवणारा ठरला आहे.
अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, गोंदिया, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, पुणे, सोलापूर, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील प्रभाग या स्थगितीच्या निर्णयात आले आहेत. आधीच ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना, या निवडणुकांच्या स्थगितीने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.
Maharashtra Election | आजच्या सुनावणीकडे राज्याची उत्सुकता :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीसाठी लागणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर (Supreme Court) ही सुनावणी होणार असून, हे प्रकरण अंतरिम आदेशांच्या यादीत असल्याने तात्पुरता निर्णय दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या सुनावणीचा निकाल पुढील निवडणूक प्रक्रियेवर निर्णायक परिणाम करणार असल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Election Cancelled)
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या तातडीच्या निर्णयामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील मार्गदर्शनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतिक्षा सुरु आहे. आरक्षण विषयक वाद, स्थगित झालेल्या निवडणुका आणि न्यायालयीन प्रलंबितता यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचे भविष्य आगामी काही दिवसांमध्ये ठरणार आहे.
