Driving Licence Rules | देशातील वाहनचालकांसाठी मोठा दिलासा देणारे बदल लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन मालकी हस्तांतरण आणि इतर वाहनसंबंधित सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) नव्या नियमांवर विचार करत आहे. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नागरिकांना आरटीओ (RTO) कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्यांपासून मोठ्या प्रमाणात मुक्ती मिळू शकते.
लायसन्स वैधतेत मोठी वाढ :
सध्या खासगी वाहनांसाठी दिले जाणारे ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) साधारणतः 20 वर्षांसाठी वैध असते. त्यानंतर वाहनचालकांना त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. अनेकदा मुदत संपल्याची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने चालकांवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता असते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तींना नूतनीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयात जाऊन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
याच पार्श्वभूमीवर सरकार लायसन्सची वैधता थेट 50 वर्षांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय अमलात आल्यास नागरिकांना वारंवार नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. परिणामी वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत होणारा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. वाहनचालकांसाठी हा बदल अत्यंत फायदेशीर ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Driving Licence Rules | वाहन सेवा होणार पूर्णपणे ऑनलाइन :
वाहनांची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर मालकी हक्क बदलण्यासाठी सध्या वाहनधारकांना विविध कागदपत्रांसह आरटीओ कार्यालयात जावे लागते. अर्ज भरणे, पडताळणी प्रक्रिया आणि शुल्क भरणे यासाठी बराच वेळ खर्च होतो. त्यामुळे वाहन मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनेकांसाठी वेळखाऊ ठरते.
मात्र नव्या प्रस्तावानुसार वाहन मालकी हस्तांतरण (Vehicle Ownership Transfer), वाहन परवान्यांचे नूतनीकरण आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे मोबाईल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून घरबसल्या अनेक कामे पूर्ण करता येतील. यामुळे आरटीओ कार्यालयांवरील गर्दी आणि कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच ऑनलाइन प्रणालीमुळे व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
महसुलावर परिणाम होण्याबाबत काही स्तरांवर चर्चा सुरू असली तरी अधिकाऱ्यांच्या मते शुल्क आकारणीची पद्धत कायम राहणार आहे. नागरिकांना फक्त कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याऐवजी ऑनलाइन माध्यमातून शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या महसुलात कोणतीही घट होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारकडून या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी मंजुरी मिळाल्यास देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि सोयीस्कर बदल ठरू शकतो.
