Delhi High Court | दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईविरोधात आणि उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक (Sonam Wangchuk) यांच्यावरील कारवाईबाबत दाखल याचिकांवर दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) सुनावणी घेत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
लाठीचार्ज प्रकरणात पोलिसांना नोटीस :
20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी संसदेकडे मोर्चा काढला होता. या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलिस आमनेसामने आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम अश्रुधुराचा वापर केला आणि त्यानंतर लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले असून, या घटनेविरोधात दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय (Devendra Upadhyaya) आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया (Tejas Karia) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पोलिसांचे उत्तर आल्यानंतर पुढील चार आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॅमेरा रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
Delhi High Court | सोनम वांगचूक प्रकरणातील याचिका फेटाळली :
दुसरीकडे, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर (Jantar Mantar) येथे आमरण उपोषण करणारे सोनम वांगचूक यांना उपोषणाच्या 21 व्या दिवशी पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केले होते. पोलिसांची ही कारवाई बेकायदेशीर घोषित करावी, अशी मागणी करणारी स्वतंत्र जनहित याचिका देखील दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत संबंधित याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे वांगचूक यांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत पोलिसांनी केलेली कारवाई न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज प्रकरणात पोलिसांना नोटीस बजावल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर आता दिल्ली पोलिसांना न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
