Mumbai, Pune : क्रेडिट कार्ड कंपन्या थकबाकीवर ३० टक्क्यांपेक्षाही जास्त व्याजदर आकारू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १६ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेला, अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारणे हा ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ असल्याचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय देताना, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला बँका आणि क्रेडिट कार्डधारक यांनी परस्पर संमतीने केलेल्या कराराच्या अटी नव्याने लिहिण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
७ जुलै २००८ रोजी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक निर्णय देऊन वार्षिक ३६ टक्के आणि ४९ टक्के इतका भरमसाट व्याजदर आकारणे अवैध ठरविले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
कोर्टाचे निरीक्षण:
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, क्रेडिट कार्डधारक शिक्षित असतात आणि त्यांना कर्जाच्या हप्त्यांचा योग्य कालावधीतील भरणा आणि उशीर झाल्यास लागणारा दंड याचे पूर्ण ज्ञान असते. जेव्हा कार्ड दिले जाते, तेव्हाच ग्राहकांना व्याजदर आणि महत्त्वाच्या अटी यांची पूर्ण कल्पना दिली जाते, आणि त्याचे पालन करण्याचे त्यांनी मान्यही केलेले असते.
या निर्णयामुळे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या हेतूला हरताळ फासला जात असून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयाचा परिणाम:
या निर्णयामुळे क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना थकबाकीवर ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्राहकांना आता अधिक सावध राहून क्रेडिट कार्डचा वापर करावा लागेल आणि थकबाकी वेळेत भरावी लागेल, अन्यथा त्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
महत्त्वाच्या बातम्या-
मुंबईकरांनो सावधान… प्रत्येक श्वासागणिक तुमच्या शरीरात चाललंय विष!, सगळी माहिती नीट वाचा
PMPML बसने प्रवास करणाऱ्या ‘त्या’ प्रवाशांसाठी खूशखबर, आता ही खास सुविधा मिळणार!
आता तुमच्या घराच्या जवळ मिळणार गंगाजल, तेही फक्त ३० रुपयांत!, कसं ते पाहा…
शेकोटी करत असाल तर सावधान, ‘या’ गोष्टी कराल तर दाखल होऊ शकतो गुन्हा!
