Cockroach Janata Party | देशभरात सध्या कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) चर्चेचा विषय ठरत आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Suryakant) यांनी बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख झुरळ असा केल्यानंतर अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) यांनी या नव्या पक्षाची स्थापना केली. सोशल मीडियावर अल्पावधीतच या पक्षाला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून आता काही प्रमुख नेते आणि समाजसेवकांनीही या पक्षाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
प्रकाश आंबेडकरांची अभिजीत दिपके कुटुंबीयांना साथ :
वंचित बहुजन आघाडी (Vanchit Bahujan Aghadi) चे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. यावेळी त्यांनी अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवान दिपके (Bhagwan Dipke) यांच्याशी बोलताना कोणतीही अडचण आली तर संपर्क साधण्याचे सांगितले. या संवादामुळे कॉकरोच जनता पार्टीला राजकीय पातळीवरही समर्थन मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
याआधीही प्रकाश आंबेडकर यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की, देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी (CGI) आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. संबंधित विधान हे एका विशिष्ट याचिकेच्या संदर्भात होते, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगायला हवे होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. बेरोजगार युवकांविषयी वापरण्यात आलेल्या शब्दांमुळे अनेक तरुणांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचेही बोलले जात आहे.
Cockroach Janata Party | अण्णा हजारेंनीही व्यक्त केला पाठिंबा :
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनीदेखील कॉकरोच जनता पार्टीला समर्थन दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, युवकांना झुरळ अशी उपमा देण्यामागील उद्देश काय होता, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्या नावाने स्थापन झालेल्या पक्षामागे देशातील तरुण मोठ्या संख्येने उभे राहिले, ही बाब अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाव योग्य वाटत नसले तरी युवकांचा पाठिंबा मिळणे ही मोठी गोष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अण्णा हजारे यांनी पुढे बोलताना युवा शक्ती ही राष्ट्राची ताकद असल्याचे सांगितले. तरुणांकडे दुर्लक्ष करून देशाचा विकास होऊ शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच त्यांनी केंद्रातील लोकपाल (Lokpal) आणि राज्यातील लोकायुक्त (Lokayukta) कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित केला. कायदा मंजूर होऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने पुन्हा आंदोलनाची गरज भासणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
