CJP Protest | कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वाखाली झालेल्या NEET पेपरफुटीविरोधी आंदोलनानंतर आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली जात असल्याचा आरोप CJPने केला आहे. विशेषतः बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील कारवाईबाबत संघटनेने चिंता व्यक्त करत सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे.
जंतरमंतरपासून संसदेपर्यंत आंदोलन :
CJPच्या आंदोलनाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. दिल्लीतील जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र आले आणि आंदोलनाचा विस्तार हळूहळू देशातील विविध शहरांमध्ये झाला. विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला. याच काळात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढली होती.
20 जुलै रोजी आंदोलकांनी संसदेकडे मोठा मोर्चा काढला. हा मोर्चा संसद परिसरात पोहोचल्यानंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आणि पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावेळी अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांनी सरकारला इशारा देताना धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांचा राजीनामा झाला नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही राजीनामा द्यावा लागू शकतो, असे म्हटले होते. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
CJP Protest | आंदोलकांवरील FIRवरून पुन्हा इशारा :
आंदोलन अधिकृतपणे थांबले असले तरी आंदोलकांवर होत असलेल्या कथित कायदेशीर कारवाईवरून CJPने सरकारला पुन्हा लक्ष्य केले आहे. संघटनेचे प्रवक्ते सौरभ दास (Saurav Das) यांनी विविध राज्यांमधून आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात येत असल्याच्या तसेच अटक केली जात असल्याच्या बातम्यांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी यंत्रणांकडून आंदोलनकर्त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
CJPने स्पष्ट भूमिका घेत उद्यापर्यंत आंदोलकांविरोधातील सर्व FIR मागे घेतले नाहीत, तर पुढील पाऊल काय असावे यावर विचार केला जाईल, असा इशारा दिला. संघटनेच्या या भूमिकेनंतर सरकारकडून आंदोलकांवरील FIR मागे घेण्यात येतील आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
