CJP Protest | कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर आता पुन्हा एकदा संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आंदोलन मागे घेताना सहभागी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत किंवा पोलिसांकडून कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन मिळाल्याचा दावा सीजेपीने केला होता. मात्र, देशातील विविध भागांत आंदोलकांवर कारवाई सुरू असल्याचा आरोप करत संघटनेने सरकारला नवा इशारा दिला आहे.
आश्वासन पाळण्याची सीजेपीची मागणी :
दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेले सीजेपीचे आंदोलन सध्या संपले आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांविरोधात देशातील विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल होत असल्याचा आणि पोलिसांकडून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आंदोलन मागे घेण्यापूर्वी सरकारकडून कोणत्याही सहभागी आंदोलकावर गुन्हा दाखल केला जाणार नाही तसेच कोणतीही पोलीस कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते, असा सीजेपीचा दावा आहे. त्यामुळे या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर देशातील वेगवेगळ्या भागांत सुरू असलेल्या कथित कारवाईचा मुद्दा मांडण्यासाठी सीजेपीने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत भूमिका सांगितली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्यात येऊ नये आणि आधीच कुठे गुन्हे दाखल झाले असतील तर ते मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने आंदोलन मागे घेताना दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात पाळावीत, असे आवाहनही रांका यांनी केले.
CJP Protest | कारवाई थांबली नाही तर जंतरमंतरवर परतणार
सरकारने आंदोलकांविरोधातील प्रकरणे मागे घेण्यास नकार दिल्यास सीजेपी पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू करेल, असा थेट इशारा आशुतोष रांका यांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेत देशातील कोणकोणत्या भागांत आंदोलकांवर कारवाई होत असल्याची माहिती समोर येत आहे, याबाबतही सीजेपीकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. त्यामुळे आंदोलन संपल्यानंतरही हा मुद्दा पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी सीजेपीला कायदेशीर मदत देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, आपली भूमिका केवळ कायदेशीर सहाय्यापुरती मर्यादित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरातील इतर वकिलांनीही सीजेपीच्या मदतीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन सिब्बल यांनी केले. दिल्लीत फेस डिटेक्शन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आंदोलकांवर कारवाई केली जात असल्याची माहिती आपल्याला मिळाल्याचे सांगत त्यांनी अशी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. आता सीजेपीच्या या नव्या इशाऱ्यानंतर केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि कथित प्रकरणांबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
