CIDCO | नवी मुंबई परिसरातील हजारो नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. City and Industrial Development Corporation म्हणजेच सिडकोने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत बहुमजली इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 3500 गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सिडकोने पूर्वी बंगले आणि रो-हाऊससाठी विक्री केलेल्या प्लॉट्सवर नंतर बहुमजली इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर Maharashtra Urban Development Department कडून काही परवानग्या रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे या इमारतींच्या कायदेशीर स्थितीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. याचा परिणाम थेट रहिवाशांवर झाला होता आणि त्यांना मालमत्ता व्यवहारांसह विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
नेमके प्रकरण काय होते? :
सिडकोने सुरुवातीला काही भूखंड बंगले किंवा रो-हाऊस उभारणीसाठी दिले होते. मात्र कालांतराने वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या गरजांमुळे त्या ठिकाणी बहुमजली इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. नंतर या परवानग्या रद्द झाल्यामुळे सुमारे 3500 इमारतींचे भवितव्य अधांतरी राहिले.
या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी मालमत्ता खरेदी-विक्री, कर्ज मंजुरी आणि पुनर्विकास प्रकल्प अडकून पडले होते. रहिवाशांना त्यांच्या घरांची कायदेशीर स्थितीबाबत सतत भीती वाटत होती. त्यामुळे हा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत होता आणि नागरिकांकडून तोडगा काढण्याची मागणी केली जात होती.
CIDCO | सिडकोच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय :
या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर मार्च 2026 मध्ये सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात प्रशांत ठाकूर यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जाते. वास्तव परिस्थितीचा विचार करून सिडकोने बहुमजली इमारतींच्या नियमितीकरणास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्या इमारतींनी नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेतली आहे, त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता नियमित मान्यता देण्यात येणार आहे. मात्र ज्या प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, त्यांना नियमितीकरणासाठी दंडात्मक शुल्क भरावे लागणार आहे.
कोणत्या भागांना होणार फायदा? :
या निर्णयामुळे Navi Mumbai परिसरातील अनेक भागांतील रहिवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः New Panvel, Panvel, Kharghar, Belapur, Nerul, Koparkhairane, Turbhe आणि Vashi या भागांतील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
नियमितीकरणानंतर या घरांना स्वतंत्र युनिट म्हणून मान्यता मिळेल. त्यामुळे मालकी हक्क अधिक मजबूत होईल आणि मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज तसेच पुनर्विकासाच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ होतील. अनेक वर्षे अडकून पडलेले प्रश्न आता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
