Chakan MIDC | चाकण औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, खड्डे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे (Pune) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक व्यवस्थापन आणि उद्योगांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी या समितीकडून समन्वयाने काम केले जाणार आहे.
रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी कृती आराखडा :
चाकण एमआयडीसी (Chakan MIDC) परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न सध्या गंभीर बनला आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, मोठ्या प्रमाणातील खड्डे आणि सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीला कंटाळून 20 लघुउद्योगांनी आपल्या कंपन्यांना टाळे लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकीय वातावरणही तापले असून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष उपाययोजनांना वेग देण्यास सुरुवात केली आहे.
चाकणच्या रस्ते वाहतुकीसाठी स्वतंत्र आणि एकात्मिक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच रस्ते, पार्किंगची व्यवस्था, प्रमुख चौक आणि एकूण वाहतूक नियोजन यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. चाकणमधील महत्त्वाच्या रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून कोणत्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य द्यायचे, हे निश्चित केले जाणार आहे. औद्योगिक वाहनांची वाहतूक अधिक सुरळीत व्हावी यासाठीही विशेष नियोजन केले जाणार असून, रस्ते विकासाची कामे ‘फास्ट-ट्रॅक’ पद्धतीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश असून, वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नियमितपणे आढावा घेणार आहे.
Chakan MIDC | उद्योगांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र निवारण यंत्रणा :
चाकणमधील कंपन्यांना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी सोडवण्यासाठी ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्याचे शासन निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योगांना विविध परवानग्या, शासकीय सेवा आणि संबंधित प्रक्रियांमध्ये होणारा विलंब कमी करण्यासाठी या कक्षाच्या माध्यमातून जलद कार्यवाही केली जाणार आहे. उद्योगांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे वेळेत लक्ष देऊन त्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे कंपन्यांना विविध विभागांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
GCC तसेच चाकणमधील उद्योगांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. प्रलंबित औद्योगिक तक्रारी ठरावीक कालावधीत निकाली काढण्याचे शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. उद्योगांच्या समस्यांवर विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही यंत्रणा काम करणार असून, थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत राहणार आहे. चाकणच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 90 दिवसांच्या कालावधीत आवश्यक कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्ते, वाहतूक आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे त्रस्त असलेल्या चाकणमधील उद्योगांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.








