FASTag Rule | देशभरातील महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक मोठा बदल लागू झाला आहे. National Highways Authority of India (NHAI) ने टोल वसुली पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला असून 10 एप्रिलपासून बहुतांश टोल प्लाझांवर रोख व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे आता वाहनधारकांना टोल भरण्यासाठी डिजिटल पद्धतींचाच वापर करावा लागणार आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे टोल प्लाझांवरील गर्दी कमी करणे आणि प्रवास अधिक वेगवान व सुलभ करणे हा आहे. अनेकदा टोल नाक्यांवर लांब रांगा लागत असल्याने वेळेचा अपव्यय होत होता. मात्र, डिजिटल पेमेंटमुळे वाहनांना थांबावे लागणार नाही आणि वाहतूक सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे.
FASTag झाला अनिवार्य, सर्व वाहनधारकांसाठी मोठा नियम :
नवीन नियमांनुसार, सर्व वाहनांवर FASTag लावणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. FASTag च्या मदतीने टोल आपोआप कपात होतो, त्यामुळे रोख व्यवहाराची गरज राहत नाही.
यामुळे टोल प्लाझांवरील थांबे कमी होणार असून इंधनाची बचत आणि प्रदूषणातही घट होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. विशेषतः रोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी FASTag हा सर्वात सोयीस्कर आणि स्वस्त पर्याय ठरणार आहे.
FASTag Rule | FASTag नसेल तर UPI पर्याय, पण 25% जास्त शुल्क :
ज्या वाहनांवर FASTag उपलब्ध नाही किंवा तो कार्यरत नाही, अशांसाठी Unified Payments Interface (UPI) हा पर्यायी मार्ग देण्यात आला आहे. मात्र, या पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांना सामान्य टोलच्या तुलनेत 25 टक्के अधिक रक्कम भरावी लागणार आहे.
तसेच, जर एखाद्या वाहनधारकाने FASTag किंवा UPI दोन्ही माध्यमांद्वारे टोल भरण्यास नकार दिला, तर टोल कर्मचाऱ्यांना त्या वाहनाला पुढे जाऊ न देण्याचा अधिकार असेल. याशिवाय संबंधित वाहनधारकाला ई-नोटीस पाठवली जाऊ शकते. तीन दिवसांत टोल न भरल्यास रक्कम दुप्पट होण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, खासगी वाहनांसाठी सरकारी ओळखपत्र दाखवून टोलमाफी घेण्याची सुविधा आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. केवळ अधिकृत सूट असलेल्या FASTag धारकांनाच यापुढे टोलमाफी मिळणार आहे.
या नव्या नियमांमुळे देशातील टोल वसुली प्रणाली अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जलद होणार आहे. त्यामुळे प्रवास करताना वाहनधारकांनी FASTag सक्रिय आहे याची खात्री करून घेणे आणि गरज पडल्यास UPI पेमेंटची तयारी ठेवणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
