Budget 2026 | घर खरेदी करणं हे आजच्या मध्यमवर्गासाठी फक्त स्वप्न न राहता मोठं आर्थिक आव्हान बनलं आहे. वाढते बांधकाम खर्च, महागड्या जमिनी आणि गृहकर्जावरील व्याजदर यामुळे अनेकांसाठी स्वतःचं घर घेणं कठीण झालं आहे. परिणामी शहरांमध्ये अनेक प्रकल्प विक्रीअभावी अडकलेले दिसून येत आहेत.
मात्र, 2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असून, त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः पहिल्यांदाच घर घेणाऱ्या मध्यम उत्पन्न गटासाठी सरकार काही महत्त्वाच्या सवलती जाहीर करू शकते, अशी अपेक्षा जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. (Budget 2026 News)
‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ आणि कर सवलती :
सध्या 45 लाखांपर्यंतची घरे ‘परवडणाऱ्या घरां’च्या श्रेणीत येतात. मात्र मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये या किमतीत घर मिळणं जवळपास अशक्य झालं आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून 75 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची घरे या श्रेणीत समाविष्ट केली जावीत, अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे अधिक नागरिकांना कमी व्याजदर व सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो. (Home Buying Benefits)
तसेच गृहकर्जावर मिळणारी आयकर सवलत सध्या कलम 24(b) अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. घरांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता ही मर्यादा 4 ते 5 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी अपेक्षा आहे. अशी सुधारणा झाल्यास मध्यमवर्गाच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल आणि घर खरेदीसाठी कर्ज घेण्याकडे कल वाढू शकतो.
Budget 2026 | सबसिडी, GST आणि प्रलंबित प्रकल्पांना दिलासा :
यापूर्वी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) मुळे लाखो लोकांना घर घेणं शक्य झालं होतं. त्यामुळे ही योजना पुन्हा सुरू करावी किंवा तिचा विस्तार करावा, अशी अपेक्षा आहे. या सबसिडीमुळे गृहकर्जाच्या EMI मध्ये घट होऊन निम्न व मध्यम उत्पन्न गटासाठी घर खरेदी अधिक सुलभ होऊ शकते.
निर्माणाधीन घरांवर आकारला जाणारा GST हा खरेदीदारांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरतो. त्यामुळे GST दरांमध्ये सुधारणा करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सुविधा पुन्हा लागू केली जावी, अशी मागणी आहे. यामुळे विकासकांचा खर्च कमी होऊन घरांच्या किमती कमी राहण्यास मदत होऊ शकते. (Real Estate Tax Relief)
तसेच देशभरात अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत अडकले असून, लाखो घर खरेदीदारांचे पैसे त्यामध्ये गुंतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर SWAMIH फंडासाठी विशेष तरतूद करून ‘लास्ट माईल फंडिंग’ दिल्यास अडचणीत असलेले प्रकल्प पूर्ण होतील आणि अनेकांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
