Maharashtra Politics | राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच त्यांच्या चिन्हांवर कोणाचा अधिकार, हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. आज, 21 जानेवारीपासून या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी सुरू होत असून, या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रातील आगामी राजकीय समीकरणांवर उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Party Symbol Dispute)
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा हा क्लायमॅक्स सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ पुढील दोन दिवस सलग युक्तिवाद ऐकून घेणार असून, या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरू शकते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नावावर आणि चिन्हावर अंतिम अधिकार कोणाचा, यावर आज स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ वाद :
2022 मध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी केलेल्या बंडानंतर सुरू झालेला शिवसेनेतील कायदेशीर संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संख्याबळाच्या आधारावर शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले होते. मात्र या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे न्यायालयाने 21 आणि 22 जानेवारी हे दोन दिवस केवळ याच सुनावणीसाठी राखून ठेवले आहेत. कोर्ट मास्टरना इतर कोणतेही खटले या कालावधीत न ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या आमदारांच्या पात्रतेबाबतच्या याचिका आणि मूळ पक्ष कोणाचा, या दोन्ही मुद्द्यांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
Maharashtra Politics | राष्ट्रवादी आणि ‘घड्याळ’ चिन्हाचा संघर्ष :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादावर सुनावणी सुरू होणार आहे. शरद पवार यांनी पक्ष आणि ‘घड्याळ’ या चिन्हावर आपला दावा सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, अजित पवार गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी पात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला जयंत पाटील यांनी आव्हान दिले आहे.
शिवसेनेचा (Shivsena) निकाल ज्या धर्तीवर लागेल, त्याचे प्रतिबिंब राष्ट्रवादीच्या सुनावणीतही उमटण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांचे निकाल राज्याच्या राजकारणासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. (Supreme Court Hearing)
राज्यात नुकत्याच महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून, आता जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत आहे. अशा निर्णायक टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. निकालात वेगळी भूमिका घेतली गेल्यास त्याचा थेट परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आणि 2029 च्या विधानसभा रणनितीवर होण्याची शक्यता आहे.
