Dhananjay Munde | राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार धनंजय मुंडे यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्या विरोधातील दोन निवडणूक संदर्भातील याचिकांत अंतिम संधी देऊनही लिखित उत्तर दाखल झाले नसल्याने, मुंडे यांच्याकडून एकूण ₹10,000 रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम खंडपीठ वकील संघास (बार असोसिएशन) देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने 8 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत हा आदेश दिला. प्रत्येक प्रकरणात ₹5,000 प्रमाणे दोन प्रकरणांत मिळून ₹10,000 अशी कोस्ट-शास्ती ठोठावली आहे. नोटिसा बजावल्यानंतरही प्रतिसाद न आल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे याचिकांच्या पुढील सुनावणीदरम्यान ही कोस्ट वसुली करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
काय आहे प्रकरण? :
राजाभाऊ फड आणि करुणा शर्मा यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांत धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या 2014 विधानसभा निवडणुकीतील निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकांमध्ये बोगस मतदान, शपथपत्रात खोटी माहिती व माहिती दडवणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. या बाबींवर मुंडे यांच्याकडून लिखित प्रतिज्ञापत्र अपेक्षित होते; मात्र ते न दाखल झाल्याने न्यायालयाने कोस्ट बसवली.
या आदेशामुळे याचिकांतील मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीस मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयीन शिस्तभंगासदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी न्यायालयीन मुदतींचे पालन आवश्यक असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित होते. पुढील टप्प्यात दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रे आणि युक्तिवादावर सुनावणी होणार आहे.
Dhananjay Munde | पार्श्वभूमी—राजीनामा, आरोप आणि वाढत्या अडचणी :
अलिकडच्या काळात मुंडे (Dhananjay Munde) यांचे नाव विविध वादांगांत आल्याने राजकीय पातळीवर त्यांच्यावर दबाव वाढला होता. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मिक कराड याचे नाव समोर आल्यानंतर, मुंडेंनी आरोग्याच्या कारणांवरून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर करुणा शर्मा (Karuna sharma) यांनी केलेल्या आरोपांनीही वादाला उधाण आले.
आता हायकोर्टाच्या कोस्ट-शास्तीच्या निर्णयामुळे त्यांच्या कायदेशीर अडचणींना नवा आयाम मिळाला आहे. लिखित उत्तर न दिल्याची नोंद न्यायालयीन नजरेत खटकली असून, पुढील कारवाईत मुंडे आणि याचिकाकर्ते यांच्यातील लढत अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
