Shivsena Symbol Row | शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवले गेले, तर त्याचा थेट राजकीय लाभ भाजपला (BJP) मिळू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही शिवसेनांसमोरील संभाव्य परिस्थितीवरही त्यांनी भाष्य केले.
चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनांसमोर पेच :
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता या संपूर्ण वादाचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, असे त्यांचे मत आहे.
आंबेडकरांच्या मते, न्यायालयाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले तर दोन्ही शिवसेनांना स्वतंत्र चिन्हावर एकमेकांविरोधात राजकीय लढाई करावी लागू शकते. मात्र, या निर्णयानंतर दोन्ही गटांकडे असलेले विद्यमान आमदार आणि खासदार आपापल्या पक्षात कायम राहतील का, हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. चिन्ह गमावल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा भाजप आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) घेऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला. चिन्ह गोठवल्यानंतर काही आमदार-खासदार भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाचा अंतिम निकाल कोणत्याही एका बाजूने लागला तरी त्यातून भाजपला राजकीय फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
Shivsena Symbol Row | निकालानंतर फोडाफोडी वाढण्याचा दावा :
प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे राजकीय पक्षांमधील फोडाफोडीच्या शक्यतेवरही भाष्य केले. काही काळापूर्वी भाजपकडून पक्ष फोडण्याचे राजकारण सुरू होते, मात्र जंतरमंतरवरील (Jantar Mantar) आंदोलनानंतर त्याला काही प्रमाणात आळा बसला होता, असा दावा त्यांनी केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आमदार आणि खासदारांची मोठ्या प्रमाणावर फोडाफोडी होऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. शिवसेना वादाकडे केवळ राजकीय संघर्ष म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे या प्रकरणातील मूळ कायदेशीर मुद्दा बाजूला पडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंबेडकर यांनी सादिक अली प्रकरणाचा (Sadiq Ali Case) संदर्भ देत राजकीय पक्षांच्या कायदेशीर अस्तित्वाबाबत आपली भूमिका मांडली. त्या काळात राजकीय पक्षांची नोंदणी अनिवार्य नव्हती आणि ते केवळ असोसिएशनच्या स्वरूपात कार्यरत होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला त्या वेळी निर्णय घेण्याचा अधिकार होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम 29(अ) समाविष्ट करण्यात आले. या बदलामुळे राजकीय पक्षांना स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त झाले. त्यामुळे नागरी न्यायालयांचे अधिकार कायद्याने काढून घेतलेले नसताना राजकीय पक्षांतील अंतर्गत वाद सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसून नागरी न्यायालयांकडे असायला हवा, असे आंबेडकर यांनी म्हटले. नागरी अधिकार क्षेत्र नसतानाही निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकारे निर्णय घेतले जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
