Ladki Bahin Yojana | राज्यातील सर्वात मोठ्या महिलाभिमुख योजनांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या लाभासाठी EKYC प्रक्रिया अनिवार्य ठेवण्यात आली होती. 18 नोव्हेंबर ही या प्रक्रियेची अंतिम तारीख होती मात्र मोठ्या प्रमाणावर महिलांची EKYC प्रलंबित राहिल्याने सरकारने याची अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील पूरस्थिती, कागदपत्रांचे नुकसान, एकल व विधवा महिलांच्या अडचणी यामुळे अनेक महिलांना वेळेत EKYC करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे लाखो पात्र महिलांना दिलासा देत सरकारने EKYC करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
50 लाख महिलांची EKYC अपूर्ण; पूरस्थिती आणि कागदपत्रांची समस्या :
अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यभर EKYC प्रक्रिया सुरू केली असता आतापर्यंत 1 कोटी 20 लाख महिलांनी EKYC पूर्ण केले आहे, तर अजून 50 लाख महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. अनेक भागांमध्ये आलेल्या पुरामुळे महिलांची कागदपत्रे वाहून गेली, तर काही भागांत अद्याप दाखले मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करणे वेळेअभावी शक्य झाले नाही. (Ladki Bahin Yojana)
याशिवाय एकल महिला, विधवा महिला आणि ग्रामीण भागातील महिलांनी EKYC कालावधी वाढवण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या मागणीचा विचार करून अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांकडे आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास त्या EKYC पूर्ण करण्यास मदत करतील, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
Ladki Bahin Yojana | गैरप्रकारांची पडताळणी आणि योजना अधिक पारदर्शक करण्यावर भर :
लाडकी बहीण योजनेच्या प्रारंभिक टप्प्यात काही सरकारी महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर विभागाने पडताळणी करून अशा लाभार्थी महिलांचे फायदे बंद केले. तटकरे यांनी सांगितले की, पोलिस भरती किंवा सरकारी नोकरीमध्ये दाखल झाल्यानंतरही अशा प्रकरणांची माहिती पुढे येते आणि त्यानुसार लाभ कमी केले जातात.
तसेच, काही महिलांकडे बँक खाते नव्हते, पण EKYC प्रक्रियेच्या माध्यमातून आता त्यांची खाती सक्रिय झाली आहेत. एकूणच EKYC प्रक्रियेमुळे संपूर्ण योजनेत पारदर्शकता वाढली असून गैरप्रकार रोखण्यात मदत झाली आहे. “दररोज सरासरी 5 लाख EKYC प्रक्रिया पूर्ण होत आहेत,” असे तटकरे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाची मदत आणि अतिरिक्त वेळ देण्याचे कारण स्पष्ट :
पुरामुळे कागदपत्रे नष्ट होणे, भूकंप व अतिवृष्टीच्या घटना, पंचनामे तयार करण्यास लागणारा वेळ या सर्व गोष्टींचा विचार करून अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. महसूल विभागाकडून दाखले तयार करण्यासाठी वेळ लागतो, त्यामुळे महिलांना योग्य संधी देण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सेवार्थ पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, काही सरकारी चाळ्यांमधून रक्कम परत करणाऱ्या महिलांचे प्रकरणे, तसेच विभागाकडे आलेल्या दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. “योजना सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी EKYC उपयुक्त ठरले आहे,” असेही अदिती तटकरे यांनी नमूद केले.
