Agristack Scheme l शेतीच्या आधुनिकतेसाठी आणि शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने ‘ॲग्रीस्टॅक’ (Agri Stack) योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक ओळख क्रमांक (Unique Farmer ID) देण्यात येणार आहे. या डिजिटल ओळख क्रमांकामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, अनुदान, विमा आणि अन्य शेतीसंबंधित योजनांचा अधिक सोप्या पद्धतीने लाभ घेता येणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक म्हणजे काय? :
‘ॲग्रीस्टॅक’ ही शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (Unique Farmer ID) दिली जाते. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळतो. या सुविधेमुळे कृषी क्षेत्रातील अनुदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे :
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मिळणार सोप्या पद्धतीने :
ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत यांसारखी सर्व सरकारी मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे मध्यस्थांची गरज राहणार नाही आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
पीककर्ज आणि विमा मंजुरी होणार जलद :
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज आणि विमा मिळवण्यासाठी वेगळी कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. त्यांचा ‘युनिक फार्मर आयडी’ हेच त्यांचे प्रमुख ओळखपत्र असेल. त्यामुळे बँक कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ वाचेल.
अनुदान आणि शेतीसाठी विशेष सुविधा :
सरकारच्या विविध कृषी योजनांमध्ये थेट लाभ मिळेल. खत, बियाणे, औषधे यांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. शिवाय, हवामान अंदाज, मृदा परीक्षण, सिंचन योजना यांसंबंधीची माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्काळ मदत :
दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची माहिती आधीच सरकारकडे उपलब्ध असेल. त्यामुळे मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलदगतीने पूर्ण होईल.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी गावोगावी नोंदणी शिबिरे आयोजित केली जात असून महसूल, कृषी आणि जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त पथकाद्वारे नोंदणी केली जात आहे.
Agristack Scheme l नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
– आधार कार्ड
– आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
– सातबारा उतारा (७/१२)
– नोंदणी पूर्णतः मोफत असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता आपली नोंदणी तात्काळ करून घ्यावी.
