8th Pay Commission | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत सरकारने संसदेत अधिकृत माहिती दिली असून, हा आयोग केवळ प्रस्तावात नसून प्रत्यक्षात औपचारिकरित्या स्थापन झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. (Central Government Employees Salary)
पुढील 18 महिन्यांत अहवाल सादर होणार :
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून त्याच्या कार्यकक्षेला (Terms of Reference) अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होण्याचा मार्ग आता अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. (8th Pay Commission News)
सरकारच्या माहितीनुसार, आयोग स्थापन झाल्यापासून पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढ लागू होण्यासाठी काही काळ लागणार असला, तरी संपूर्ण प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. आयोग वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते तसेच पेन्शन व निवृत्तिवेतनाशी संबंधित सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेणार आहे.
8th Pay Commission | पेन्शनधारकांबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका :
पेन्शनधारकांबाबत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असली तरी सर्व पेन्शनधारकांना ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रुल्स, 2021’ आणि लागू नियमांनुसारच लाभ दिले जातील. ‘फायनान्स ॲक्ट 2025’मुळे सध्याच्या पेन्शन नियमांना वैधानिक मान्यता देण्यात आली असून नागरी तसेच संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. (8th Pay Commission)
महागाईच्या वाढत्या काळात 8व्या वेतन आयोगामुळे होणारी संभाव्य पगारवाढ आणि सुधारित पेन्शन ही केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरण्याची शक्यता आहे.
