2006 Mumbai Train Blast Case | ११ जुलै २००६ रोजी संपूर्ण देश हादरवून सोडणाऱ्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी (२१ जुलै) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींना निर्दोष घोषित करत त्यांची सुटका केली आहे. जवळपास १८ वर्ष तुरुंगात काढल्यानंतर हा निर्णय समोर आल्याने आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१८ वर्षांची शिक्षा, अखेर निर्दोष मुक्तता :
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने ५ जणांना मृत्युदंड आणि ६ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, हायकोर्टाने सर्व शिक्षा रद्द करत स्पष्ट केलं की, अभियोजन पक्ष आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. (2006 Mumbai Train Blast Case)
हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत:
– १०० दिवसांनंतर टॅक्सी चालकाने आरोपींना ओळखणे शक्य नाही
– बॉम्ब, बंदुका, नकाशे यासंबंधी पुराव्यांची पुनर्प्राप्ती पुरेशी ठोस नव्हती
– स्फोटात वापरलेल्या बॉम्बचा प्रकारच ओळखण्यात अभियोजन अपयशी
यावरून कोर्टाने निष्कर्ष काढला की, संपूर्ण केस ही अनिश्चित आणि संशयास्पद पुराव्यांवर आधारित होती.
2006 Mumbai Train Blast Case | बचाव पक्षाचा दावा: जबरदस्ती, छळ आणि अन्याय :
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, ATS ने आरोपींना मानसिक व शारीरिक छळ करून जबाब लिहून घेतले. ठोस पुरावे नसतानाही आरोपींना वर्षानुवर्षं तुरुंगात डांबण्यात आलं. न्यायालयानेही याची दखल घेत म्हटलं की, इतक्या गंभीर आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही ठोस साखळी जोडलेली नव्हती. (2006 Mumbai Train Blast Case)
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे स्थानकांवर (खार, वांद्रे, जोगेश्वरी, माहीम, बोरिवली, माटुंगा आणि मीरा रोड) या सात ठिकाणी ११ मिनिटांत सात बॉम्बस्फोट झाले होते. या भयंकर घटनेत १८९ जणांचा मृत्यू, तर ८०० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. मुंबई पोलिस, ATS आणि सरकारी वकिल यंत्रणा यांचा तपास आणि निष्काळजीपणावर आता सामाजिक, राजकीय आणि न्यायिक पातळीवर नवी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
