Credit Score | देशातील कर्जव्यवस्थेत मोठा बदल करत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) क्रेडिट स्कोअर संदर्भात नवा नियम जाहीर केला आहे. आतापर्यंत सर्व बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था दर महिन्याला क्रेडिट ब्युरोकडे माहिती पाठवत असत. त्यामुळे नागरिकांच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये बदल होण्यासाठी बराच वेळ लागत असे. मात्र आता आरबीआयने क्रेडिट स्कोअर दर आठवड्याला अपडेट करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (RBI New Rule)
क्रेडिट स्कोअर एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक शिस्तीचे आणि व्यवहारांची वेळेत पूर्तता करण्याचे प्रतिबिंब असते. कर्ज, क्रेडिट कार्ड, ईएमआय भरपाई, थकबाकी, तसेच पेमेंट हिस्टरीच्या आधारे क्रेडीट स्कोअर तयार होते. चांगला स्कोअर असल्यास कर्ज मिळणे सोपे होते, तसेच बँका कमी व्याजदराने कर्ज देतात. त्यामुळे नागरिक सतत आपला स्कोअर सुधारण्यावर भर देत असतात. आरबीआयच्या नव्या पॉलिसीमुळे आता हा स्कोअर महिन्यातून एकदा नव्हे तर आठवड्यातून एकदा अपडेट होणार आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून आठवड्याला क्रेडिट अपडेट :
आरबीआयने जाहीर केलेल्या मसुदा नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून सर्व बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था दर सात दिवसांनी म्हणजेच महिन्यात 7, 14, 21 आणि 28 तारखेला माहिती क्रेडिट ब्युरोकडे पाठवतील. यामुळे पेमेंट केल्यानंतर स्कोअरमध्ये बदल दिसण्यासाठी नागरिकांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. ईएमआय भरल्यानंतर किंवा कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर आता फक्त एका आठवड्यात स्कोअर अपडेट होऊ शकतो.
यापूर्वी क्रेडिट स्कोअर दुरुस्ती किंवा सुधारण्यासाठी साधारणपणे 30 दिवस लागू लागत असत. त्यामुळे काही वेळा कर्जाची तातडीची गरज असलेल्या लोकांना स्कोअर अपडेट न झाल्यामुळे कर्ज नाकारले जात असे. परंतु आठवड्याला अपडेट मिळाल्याने तातडीच्या कर्जप्रक्रियेसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
Credit Score | सेक्टर्समधील डेटा शेअरिंग अधिक वेगवान :
नवीन नियमांनुसार, बँका दरवेळी पूर्ण डेटाबेस न पाठवता फक्त बदललेली माहितीच ब्युरोकडे पाठवणार आहेत. यात नवीन क्रेडिट कार्ड, घेतलेले कर्ज, बंद झालेले खातं, पूर्ण झालेली ईएमआय, थकीत कर्जाची क्लीन-अप माहिती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे डेटाची देवाणघेवाण वेगवान होणार असून ब्युरोचा स्कोअर जनरेट करण्याचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. (credit score weekly update)
याचबरोबर, नागरिकांना कोणतीही अतिरिक्त प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. सर्व बदल बँक व कर्जदाता संस्थांच्या प्रणालीतूनच स्वयंचलितपणे अपडेट होतील. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी क्रेडिट स्कोअर प्रक्रियेत सुलभता व पारदर्शकता वाढणार आहे.
