Union Budget 2026 | देशाच्या आर्थिक धोरणांचा दिशा-दर्शक असलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा एका ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ योगायोगात सादर होणार आहे. परंपरेला छेद देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, रविवारी, संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या निर्णयाला संसदीय कामकाज समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ही माहिती अधिकृतपणे समोर आली आहे.
सामान्यतः रविवारी संसद अधिवेशन होत नाही. मात्र अर्थसंकल्पासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजासाठी विशेष अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणारा अर्थसंकल्प देशाच्या संसदीय इतिहासात विशेष ठरणार आहे. (Union Budget 2026)
संसदीय समितीची मंजुरी, रविवारीच सादरीकरण :
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना हिरवा कंदील देण्यात आला. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, रविवारी, नवी दिल्लीतील संसद भवनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
या अर्थसंकल्पातून नव्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारची महसूलवाढ, खर्चाचे नियोजन, कररचना, विकास धोरणे आणि आर्थिक सुधारणांचा आराखडा मांडला जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगजगतासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष या सादरीकरणाकडे लागले आहे.
Union Budget 2026 | 1999 नंतर पुन्हा एकदा दुर्मिळ योगायोग :
इतिहास पाहता, याआधी 28 फेब्रुवारी 1999 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळीही ही घटना अत्यंत दुर्मिळ मानली गेली होती. त्याच वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळही बदलण्यात आली होती.
1999 नंतर 1 फेब्रुवारी ही अर्थसंकल्प सादरीकरणाची निश्चित तारीख ठरली. काही वेळा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाला असला, तरी रविवारी सादरीकरणाचा योग पुन्हा कधीही आला नव्हता. तब्बल 26 वर्षांनंतर 2026 मध्ये हा योग पुन्हा जुळून आला आहे.
आगामी निवडणूक कालावधी, आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती, महागाई नियंत्रण आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प 2026-27 अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकार कोणते मोठे निर्णय जाहीर करते, याकडे देशभरातील नागरिक, उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
