Commerce Graduates Protest | शासनाच्या विविध भरती प्रक्रियांमध्ये कॉमर्स (बी.कॉम) पदवीधरांवर सातत्याने होत असलेल्या अन्यायाविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक वेळा मुख्यमंत्री, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंत्रालयीन स्तरावर निवेदने सादर करूनही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आता विद्यार्थ्यांचा संयम सुटत चालल्याचे चित्र आहे. शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याने कॉमर्स शाखेतील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कॉमर्स शाखेतील विद्यार्थ्यांनी थेट विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निवेदन सादर करत आपल्या पदवी प्रमाणपत्रांच्या प्रती देऊन प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. “यूजीसी मान्य आणि विद्यापीठाने प्रदान केलेली कॉमर्स पदवी (BCom Recruitment Issue) जर शासकीय नोकरीसाठी उपयुक्त नसेल, तर अशा शिक्षणाचा उपयोग काय?” असा थेट सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी भरती प्रक्रियेत असलेल्या विसंगतींकडे लक्ष वेधत आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
कॉमर्स पदवीधर डावलले जातात :
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार लेखाकोषागार विभाग, स्थानिक निधी संचालनालय, वन विभाग, महानगरपालिका तसेच विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये लेखा, लेखापरीक्षण व वित्तीय स्वरूपाच्या पदांसाठी कोणतीही पदवी अशी पात्रता अट ठेवण्यात येते. परिणामी लेखाशास्त्र, लेखापरीक्षण, करप्रणाली आणि वित्तीय व्यवस्थापनाचे सखोल शिक्षण घेतलेले कॉमर्स पदवीधर डावलले जात असून, इतर शाखांतील पदवीधरांना या पदांवर संधी मिळत आहे.
हा प्रकार केवळ अन्यायकारक नसून प्रशासकीय व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याचे विद्यार्थ्यांचे मत आहे. “RTO साठी मेकॅनिकल इंजिनिअर, डॉक्टरसाठी MBBS/MS आवश्यक असेल, तर Accountant किंवा Auditorसारख्या महत्त्वाच्या पदांसाठी कोणतीही पदवी का?” असा सवाल उपस्थित करत कॉमर्स शाखेला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. (Government Jobs Eligibility)
Commerce Graduates Protest | धोरणात्मक निषेध आणि आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा :
विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, पदवी प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर करणे हा कोणताही भावनिक निर्णय नसून, शासनाच्या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षाविरोधात घेतलेला विचारपूर्वक आणि धोरणात्मक निषेध आहे. ही कृती विद्यापीठ किंवा कुलगुरूंविरोधात नसून, चुकीच्या आणि विसंगत भरती धोरणाविरोधातील आंदोलन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच कॉमर्स शाखेला तांत्रिक दर्जा देण्यात यावा आणि लेखा, लेखापरीक्षण व वित्तीय स्वरूपाच्या पदांसाठी कॉमर्स पदवी अनिवार्य करण्यात यावी, ही प्रमुख मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Commerce Graduates Protest)
जर यापुढेही शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, तर हे आंदोलन केवळ विद्यापीठ स्तरापुरते मर्यादित न ठेवता राज्यव्यापी आंदोलनात रूपांतरित केले जाईल, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. कॉमर्स पदवीधरांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न केवळ रोजगारापुरता मर्यादित नसून शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि पदव्यांच्या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
