Traffic Challan Rule | रस्त्यावर वाहतूक नियम मोडून चालान दुर्लक्षित करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. केंद्र सरकार मोटार वाहन नियमांमध्ये कडक बदल करण्याच्या तयारीत असून ट्रॅफिक चलन न भरल्यास थेट वाहनाची नोंदणी (RC) रद्द (RC Cancellation) होण्यासह ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड होण्याची कारवाई केली जाणार आहे. केवळ दंड भरून मोकळे होता येणार नाही, तर प्रशासकीय पातळीवर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. (Traffic Challan Rule)
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तयार केले असून त्यावर सध्या राज्य सरकारांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर केवळ आर्थिक दंड न लादता नियमांचे सक्तीने पालन करून घेणे.
चालान दुर्लक्षित केल्यास थेट प्रशासकीय कारवाई :
प्रस्तावित नियमांनुसार ट्रॅफिक नियम मोडल्यावर कापलेले चालान प्रत्यक्ष स्वरूपात १५ दिवसांत किंवा ई-चालान असल्यास ३ दिवसांत वाहनधारकापर्यंत पोहोचवले जाईल. चालान मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ४५ दिवसांची मुदत दिली जाणार असून या कालावधीत दंडाची रक्कम भरावी लागेल किंवा आवश्यक पुराव्यांसह ऑनलाईन पद्धतीने चालानाला आव्हान देता येईल. (Traffic Challan Rule)
जर ४५ दिवसांत ना पैसे भरले गेले, ना हरकत नोंदवली गेली, तर ते चालान स्वीकारले गेले असे गृहीत धरले जाईल. त्यानंतर वाहनाची RC रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड होण्याचीही कारवाई केली जाऊ शकते.
Traffic Challan Rule | वाहन आणि सारथी पोर्टलवर ‘लॉक’ :
नवीन मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे थकबाकी चालान असलेल्या वाहनधारकांसाठी आरटीओशी संबंधित सर्व सेवा बंद केल्या जाणार आहेत. अशा वाहनांची नोंद ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’ पोर्टलवर “नॉट टू बी ट्रांझॅक्टेड” अशी केली जाईल. त्यामुळे RC नूतनीकरण, लायसन्स रिन्यूअल, वाहन ट्रान्सफर किंवा पत्ता बदल यांसारखी कोणतीही सेवा चालान भरल्याशिवाय मिळणार नाही.
रिपीट ऑफेंडर्ससाठी नियम आणखी कठोर असणार आहेत. सलग तीन महिने चालान न भरल्यास थेट लायसन्स सस्पेंड होऊ शकते. तसेच एका वर्षात तीनपेक्षा जास्त वेळा रेड लाइट जंप किंवा धोकादायक वाहनचालना केल्यास किमान तीन महिन्यांसाठी लायसन्स जप्त होण्याची शक्यता आहे. (Traffic Challan Rule Change)
उत्तर प्रदेशमध्ये या नियमांची झलक आधीच पाहायला मिळत असून हजारो वाहनांची RC ब्लॅकलिस्ट करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, अनेकजण जाणूनबुजून चालान भरत नाहीत आणि न्यायालयात गेल्यावर दंड कमी होईल, या अपेक्षेने वेळ काढतात. RC आणि लायसन्सला थेट चालानाशी जोडून सरकार आता जबाबदारीची सक्ती लागू करू इच्छित आहे. त्यामुळे भविष्यात वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही वाहनधारकाला परवडणारे राहणार नाही.
