Zilla Parishad Election | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज मोठी घोषणा होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची तारीख आज जाहीर केली जाणार असून, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची दुपारी पत्रकार परिषद होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आजच्या घोषणेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (Zilla Parishad Election)
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद घेण्यात येणार असून, यामध्ये 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींच्या (Panchayat Samiti Election) निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. आयोगाने घोषणा करताच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. येत्या 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१२ जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुकांची घोषणा, उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यात :
सध्या राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने त्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्यामुळे या जिल्ह्यांतील निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत. या 12 जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका जाहीर केल्या जाणार आहेत.
मात्र राज्यातील उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे त्या ठिकाणच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यांबाबत पुढील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दोन टप्प्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाकडून सुरू आहे. (Zilla Parishad Election)
Zilla Parishad Election | सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत :
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता आयोगाने अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Maharashtra Local Body Elections)
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांच्या आरक्षणावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहेत.
