Extramarital Affair | समाजात असे काही लोक आहेत जे लग्नानंतरही (Marriage) इतरांशी संबंध ठेवतात. अशा विवाहबाह्य संबंधातून (Extramarital Affair) मुलेही जन्माला येतात. मग हे मूल नक्की कोणाची जबाबदारी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

पत्नीच्या अवैध संबंधातून जन्माला आलेले मूल तिचेच असणार आणि त्या मुलाचा कायदेशीर (Legal) वडील तिचा पतीच (Husband) असणार, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी (28 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात केरळमधील (Kerala) एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. केरळमधील एका जोडप्याशी संबंधित हे प्रकरण विविध न्यायालयांमधून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

काय आहे नेमके प्रकरण?

एका विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध होते. 2001 मध्ये तिने एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर 2006 मध्ये तिचा पतीशी घटस्फोट (Divorce) झाला. यानंतर तिने ज्या पुरुषाशी संबंधातून मूल जन्माला आले त्याचे नाव त्याचे वडील म्हणून नोंदवावे, अशी विनंती कोचीन महापालिकेकडे (Cochin Municipal Corporation) केली. आपले त्याच्यासोबत अवैध संबंध असल्याचा युक्तिवाद तिने केला. मात्र, पालिका अधिकाऱ्यांनी याला नकार दिला. (Extramarital Affair)

महिलेची न्यायालयात धाव

यानंतर महिलेने 2007 मध्ये मुन्सिफ न्यायालयात (Munsiff Court) दावा दाखल केला आणि ज्याच्यासोबत आपले अवैध संबंध होते तोच आपल्या मुलाचा खरा पिता असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी केली. मुन्सिफ न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात (Kerala High Court) धाव घेतली. 2011 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानेसुद्धा ही याचिका फेटाळली. दोन्ही न्यायालयांनी संबंधित वेळी महिला आणि तिचा पती यांच्यात कायदेशीर विवाह (Legal Marriage) असल्याचे मानले. दोन्ही न्यायालयांनी डीएनए चाचणीचे (DNA Test) आदेश देण्यासही नकार दिला.

यानंतर 2015 मध्ये मुलाने आपल्या जैविक वडिलांकडून (Biological Father) पोटगीचा (Maintenance) दावा करत कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) धाव घेतली. कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटले की, मुन्सिफ न्यायालयाला पूर्वीचा खटला चालवण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला बंधनकारक नाही. पोटगीचा अर्ज हा कायदेशीरपणाचा नसून पितृत्वाचा (Paternity) आहे. त्यामुळे मुन्सिफ न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला डीएनए चाचणीद्वारे पितृत्व निश्चित करण्यापासून रोखणार नाहीत. (Extramarital Affair)

केरळ उच्च न्यायालयानेही कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलाला त्याच्या जैविक वडिलांकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. यानंतर मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. प्रतिवादी हा त्याच्या आईच्या पूर्वीच्या पतीचा कायदेशीर मुलगा मानला जात होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायदेशीर विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे गर्भधारणेच्या (Conception) वेळी एकत्र असलेल्या पालकांचे कायदेशीर मूल मानले जाईल. जरी महिलेने दावा केला की मुलाचा जन्म दुसऱ्या पुरुषापासून झाला आहे तरी ती महिला एका पुरुषाशी विवाहित असेल आणि ते एकमेकांच्या संपर्कात असतील, तेव्हा तिचा पतीच त्या महिलेच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा कायदेशीर पिता मानला जाईल. भारतीय पुरावा कायद्याच्या (Indian Evidence Act) कलम 112 मध्ये अशी कायदेशीरता प्रदान केली आहे.

कायदेशीरता गृहीत धरण्यासाठी पुरावे असताना, न्यायालय पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीचा आदेश देऊ शकत नाही. कथित प्रियकराला अशी डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे (Privacy) आणि प्रतिष्ठेचे (Reputation) उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Extramarital Affair)

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, “जबरदस्तीने डीएनए चाचणी घेतल्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक (Personal), मानसिक (Mental), सामाजिक (Social) आणि व्यावसायिक (Professional) आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो.”

थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या कायदेशीर बाबींवर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडला आहे.

Title : Supreme Court Landmark Judgement On Paternity Of Child Born Out Of Extramarital Affair Indian Evidence Act Section 112