Sunetra Pawar| महाराष्ट्र राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सतत चर्चेत आहेत. नुकतीच त्यांनी जागतिक महिला दिनाचं (International Women’s Day) औचित्य साधत एक मोठी घोषणा केलीय. ज्यामुळे सर्वांचं लक्ष पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे लागलं आहे. ही घोषणा नेमकी काय आहे? याविषयी जाणून घेऊया.
विधानपरिषदेत बोलताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली, गो अर्ली” (Come Early, Go Early) ही नवी कामकाज पद्धती लागू करण्याची घोषणा केली.
काय आहे ‘लवकर या, लवकर जा’ नियम?
या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेबाबत थोडी लवचिकता मिळणार आहे. या योजनेनुसार, महिला कर्मचारी जर सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात हजर झाल्या, तर त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. काम आणि कुटुंब यांचा समतोल राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
विधानपरिषदेत बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, महिला दिनानिमित्त सभागृहात अनेक सदस्यांनी महिलांच्या प्रश्नांवर मते मांडली. काही विधायक सूचना देखील पुढे आल्या. महिलांना कामाच्या ठिकाणी अधिक अनुकूल वातावरण मिळावे आणि त्यांचा ताण कमी व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध योजना सुरू केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. लाडकी बहीण, लेक लाडकी आणि अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांद्वारे महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच ऑनलाइन व्यवहारांमधून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठीही कायद्याच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली “कम अर्ली, गो अर्ली” योजना लागू झाल्यास हजारो महिलांना दैनंदिन कामकाजात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भाषणाच्या उत्तरार्धात सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या (Sugar Factories) आर्थिक स्थितीवरही लक्ष वेधले. साखर कारखान्यांचा किमान विक्री दर (MSP) केंद्र सरकार ठरवत असल्याने त्यात वाढ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, केंद्र सरकारच्या इथेनॉल (Ethanol) धोरणाबाबत भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण 30 टक्के आणि अन्नधान्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण 70 टक्के ठेवल्यामुळे कारखान्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
