Delivery Boy | राज्यातील डिलिव्हरी बॉईज (Delivery Boys), रायडर्स (Riders) आणि ड्रायव्हर्स (Drivers) यांसारख्या लाखो गिग कामगारांना (Gig Workers) सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार आहे. या कामगारांकरिता लवकरच एका स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना केली जाणार असून, यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर (State Cabinet) ठेवला जाणार आहे.
महामंडळाच्या स्थापनेवर लक्ष केंद्रित-
कामगार विभागाने (Labour Department) या स्वतंत्र महामंडळाच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून गिग कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतील. यासाठी आवश्यक असलेला निधी (Fund) गिग अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कंपन्यांकडून त्यांच्या उत्पन्नातील काही हिस्सा बाजूला काढून उभा केला जाणार आहे.
या निधीचा उपयोग कामगारांना कर्ज (Loans), आरोग्य सुविधा (Health Facilities), त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी (Children’s Education Support) मदत आणि इतर सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी केला जाईल. अनेक दिवसांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या या मोठ्या कामगार वर्गाला (Delivery Boy) या महामंडळामुळे एक आवश्यक सुरक्षा कवच (Safety Net) प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख महामंडळामार्फत केली जाईल.
वाढते गिग क्षेत्र आणि कामगारांची सुरक्षा-
गेल्या काही काळात ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि फूड डिलिव्हरी (Food Delivery) अॅप्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे डिलिव्हरी आणि रायडर सेवांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कमीत कमी वेळेत सेवा पोहोचवण्याच्या स्पर्धेत अनेकदा या कामगारांना धोकादायक परिस्थितीत काम करावे लागते आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघनही होताना दिसते. रोजगाराची निश्चित शाश्वती नसल्याने अनेकजण उपजिविकेसाठी या क्षेत्रात उतरतात, ज्यामुळे त्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
केंद्र सरकारने (Central Government) यापूर्वीच गिग कामगारांसाठी विशेष पोर्टल सुरू करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच धर्तीवर, राज्य सरकारनेही जिल्हाधिकारी कार्यालय (District Collector’s Office) आणि कामगार विभागामार्फत ई-श्रम पोर्टलवर (E-Shram Portal) असंघटित कामगारांच्या नोंदीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या नोंदणीमुळे भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल आणि कामगारांचे भविष्य सुरक्षित होण्यास हातभार लागेल.
